Excise On ATF: अब विदेश जाना होगा बेहद सस्ता, सरकार ने उठाया बड़ा कदम

विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल अब विदेश जाना पहले के मुकाबले ज्यादा सस्ता हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय की ओर से इस संबंध में बकायदा एक नोटिस भी जारी किया गया है।

अगल विदेश जाते रहते हैं या फिर जाने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी और अच्छी खबर है। दरअसल विदेश जाना अब पहले के मुकाबले ज्यादा सस्ता होगा। इसको लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार के इस कदम के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स से सफर करना अब आसान और सस्ता होगा। वित्त मंत्रालय ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन करने वाली डोमेस्टिक एयरलाइंस को तेल मार्केटिंग कंपनियों से विमान ईंधन यानी एटीएफ (Aviation Turbine Fuel) की खरीद पर एक्साइज ड्यूटी कम करने को कहा है। एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद ईंधन की लागत कम होगी और इसका सीधा असर इंटरनेशनल फ्लाइट्स की सस्ती टिकटों के रूप में देखने को मिलेगा।

11 फीसदी बेसिक एक्साइज ड्यूटी से राहत
वित्त मंत्रालय की ओर से घरेलु एयरलाइंस को तेल मार्केटिंग कंपनियों से विमान का ईंधन यानी एटीएफ खरीदने पर 11 फीसदी बेसिक एक्साइज ड्यूटी कम करने को कहा है। इससे बड़ी राहत मिलेगी। यानी अब ATF पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी।

वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी
इस संबंध में वित्त मंत्रालय की ओर से अहम जानकारी दी गई। मंत्रालय ने अपने एक नोटिफिकेशन में साफ कहा कि, डोमेस्टिक एयरलाइंस को इंटरनेशनल फ्लाइट्स के संचालन के लिए बेचे जाने वाले ATF पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी नहीं वसूला जाएगा। खास बात यह है कि इस फैसले को 1 जुलाई से लागू कर दिया गया है।

1 जुलाई को 6 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का किया था ऐलान
अभी सरकार की ओर से भले ही 11 फीसदी एक्साइट ड्यूटी से राहत दी गई है, लेकिन बीती 1 जुलाई को विमान ईंधन के निर्यात पर 6 रुपए प्रति लीटर की दर से विशेष अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने की घोषणा की थी।

इसके बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि, अंतरराष्ट्रीय विमानों का संचालन करने वाली घरेलू एयरलाइंस पर यह शुल्क लागू होगा या नहीं, हालांकि अब सरकार की ओर से स्थिति साफ कर दी गई है।

वित्त मंत्रालय की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए डोमेस्टिक एयरलाइंस पर 11 फीसदी एक्साइज ड्यूटी नहीं लागू होगा। बता दें कि यह व्यवस्था विदेशी एयरलाइंस को एक्साइज ड्यूटी में दी जाने वाली छूट के तौर पर ही रहेगी।