हर UPI पेमेंट के देने पड़ सकते हैं पैसे, जानें कैसे RBI का ये प्रस्ताव डिजिटल इंडिया की मुहिम को कर सकता है प्रभावित

UPI Transactions Chargeable: भारत में डिजिटल पेमेंट की दुनिया में क्रांति लाने में UPI की भूमिका काफी बड़ी रही है। ये न केवल भारत बल्कि बाहरी देशों में भी लोकप्रिय हो रहा है। अब आरबीआई इसके द्वारा लेन-देन पर चार्ज लगाने पर विचार कर रहा है। पर क्या वास्तव में ऐसा होने वाला है? यदि हाँ तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) अपने लॉन्च के बाद से केवल भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी लोकप्रिय हो चुका है। भारत में यूपीआइ के बढ़ते इस्तेमाल के कारण डिजिटल पेमेंट में रिवोल्यूशन आ चुका है। अब आरबीआई UPI पेमेंट्स पर शुल्क वसूलने की तैयारी कर रहा है जिससे आम जनता की टेंशन बढ़ सकती है। आज हर छोटी-बड़ी दुकान में इसका इस्तेमाल डिजिटल पेमेंट के लिए किया जा रहा है। कार्ड पेमेंट के विकल्प में उभरे डिजिटल पेमेंट को आरबीआई का नया प्रस्ताव बड़ा झटका दे सकता है जो किसी बैड Idea से km नहीं है। इस आर्टिकल में समझेंगे कैसे आरबीआई का ये नया आइडिया बड़े पैमाने पर डिजिटल इंडिया के मुहिम को तो प्रभावित करेगा ही बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।

आरबीआई एक डिस्कशन पेपर लेकर आया है जिसमें उसने यूपीआई से की जा रही पेमेंट पर चार्ज वसूलने के संकेत दिए हैं। इस नए प्लान के तहत rbi ने संकेत दिए हैं कि, "फंड ट्रांसफर सिस्टम के रूप में IMPS की तरह ही UPI भी काम करता है। इसलिए यूपीआई के जरिए फंड ट्रांसफर लेन-देन के लिए आईएमपीएस के समान ही चार्ज लगना चाहिए। इसके लिए अलग-अलग अमाउन्ट के आधार पर चार्ज निर्धारित किये जा सकते हैं।" वर्तमान में यूपीआई के तहत किसी भी तरह के ट्रांजेक्श पर कोई चार्ज नहीं लगता है।

यूपीआई को वर्ष 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा लॉन्च किया गया था। आज ये आम जनता के लिए किसी भी तरह के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए गो टू प्लेटफॉर्म बन चुका है। इसे देश में डिजिटल पेमेंट में क्रांति सी आ गई और आज ये किसी भी कार्ड पेमेंट के विकल्प के तौर पर उभरा है।

यदि ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगते हैं तो लोग फिर से कैश पेमेंट और कार्ड पेमेंट की ओर रुख करना शुरू कर देंगे इसे इससे ट्रांजेक्शन में भारी कमी आ सकती है।

यकीन न हो तो आंकड़ों को ही देखें, NPCI ने इस महीने की शुरुआत में जानकारी दी थी कि UPI ने जुलाई 2022 में 6.28 बिलियन से अधिक ट्रांजेक्शन दर्ज किए। ये जुलाई 2016 में सेवा शुरू होने के बाद से एक नया रिकॉर्ड। अब चार्ज लगने की स्थिति में डिजिटल इंडिया की मुहिम को झटका लग सकता है जिसे कई बड़े मंचों से पीएम मोदी ने बड़ी सफलता के रूप में दर्शाया है।

भविष्य में RUPAY कार्ड से क्रेडिट कार्ड को लिंक करने की घोषणा से UPI को और बूस्ट मिलता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि UPI भी धीरे-धीरे विश्व स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। भविष्य में और भी देशों में ये अपनी पकड़ बना सकता है, लेकिन इसपर चार्ज लगने से लोगों का झुकाव इसकी तरफ कम होने की संभावना भी है, खासकर छोटे बिजनेस करने वाले इससे दूरी बना सकते हैं।

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यूपीआई अबतक किसी भी छोटे या बड़ी पेमेंट के लिए पहली पसंद बनकर आम जनता और व्यापारियों में उभरा है। एक तरह से इसके मुकाबले में फिलहाल कोई अन्य नजर नहीं आ रहा। पर इसपर चार्ज लगता है तो इसका एकाधिकार खत्म हो सकता है और यूजर दूसरे प्लेटफॉर्म जिससे कॉम्पिटिशन बढ़ सकता है। अन्य पेमेंट के विकल्प इसके खिलाफ कमर कस सकते हैं।

हालांकि,आरबीआई अभी इसपर विचार कर रहा है और आने वाले समय में कोई बड़ा स्टेप ले सकता है। अपनी डिस्कशन कॉपी में RBI ने पूछा है कि अगर यूपीआई ट्रांजेक्शन चार्ज किया जाता है, तो क्या ट्रांजैक्शन वैल्यू के आधार पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाया जाना चाहिए या ट्रांजेक्शन वैल्यू के बावजूद MDR के रूप में एक निश्चित राशि चार्ज की जानी चाहिए?

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इसके अलावा, आरबीआई ने इस पर प्रतिक्रिया मांगी है कि क्या आरबीआई को शुल्कों पर फैसला करना चाहिए या बाजार को ये निर्धारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए कि क्या शुल्क लागू किए गए हैं।

क्या है MDR: मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वो चार्ज होता है, जो दुकानदार डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपसे लेता है। ये चार्ज कार्ड से भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारी बैंक को चुकाते हैं।