Pensioners Grievances: 21 दिनों में होगा पेंशनर्स की शिकायतों का समाधान, सरकार ने जारी किए निर्देश  

Pensioners Grievances: पेंशनभोगियो को सरकार से मिला दिवाली का तोहफा, सिर्फ 21 दिन में दूर हो जाएगी पेंशन की टेंशन। सरकार ने जारी किए निर्देश।

Pensioners Grievances: हालहीं में केंद्र सरकार ने पेंशनर्स की शिकायतों को तेजी से निपटाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन नए निर्देशों के तहत अब पेंशनर्स की शिकायतों का समाधान 21 दिनों के भीतर किया जाएगा। सरकार का यह कदम पेंशनरों को राहत प्रदान करने और उनकी समस्याओं को समयबद्ध तरीके से हल करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

पेंशनर्स की शिकायतों का तेजी से निपटारा (Pensioners Grievances)

केंद्र सरकार ने इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को निर्देशित किया है कि पेंशन से जुड़ी शिकायतों का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। इस नए नियम के अनुसार, अब पेंशनर्स को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी पेंशन से जुड़ी शिकायतों को 21 दिनों के भीतर निपटाएं, ताकि पेंशनर्स को समय पर न्याय मिल सके।

पेंशन पोर्टल से जुड़ी शिकायतें (Pensioners Grievances)

कई पेंशनर्स ने ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन उनका समय पर समाधान नहीं हो पा रहा था। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर मंत्रालय को निर्देशित किया है कि वे ऑनलाइन पोर्टल पर आई सभी शिकायतों को समयबद्ध तरीके से हल करें। इसके लिए एक विशेष मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया गया है, जो हर विभाग के प्रदर्शन पर नजर रखेगा।

शिकायत समाधान के लिए विशेष सेल का गठन (Pensioners Grievances)

सरकार ने पेंशनर्स की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए एक विशेष सेल का गठन किया है। यह सेल पेंशनर्स की शिकायतों की जांच और समाधान में तेजी लाएगा। इस सेल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पेंशनर की शिकायत अधूरी न रहे और उसे समय पर समाधान मिले। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पेंशन वितरण की प्रक्रिया में कोई देरी न हो और पेंशनर्स को समय पर उनकी राशि मिलती रहे।

बढ़ती शिकायतों के कारण सरकार का सख्त कदम (Pensioners Grievances)

हाल के दिनों में पेंशनर्स की शिकायतों में बढ़ोतरी देखी गई है, खासकर पेंशन भुगतान में देरी और अन्य प्रशासनिक मुद्दों को लेकर। इन शिकायतों के निपटारे में देरी से पेंशनर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है, ताकि पेंशनर्स को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।