PM Kisan 20th Installment: इस राज्य में किसानों की लगेगी लॉटरी, किसान योजना की 20वीं किस्त के साथ हर तिमाही में मिलेंगे 4,000 रुपए

PM Kisan 20th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे देश भर के किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। खास तौर पर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए यह खबर किसी लॉटरी से कम नहीं है। सूत्रों के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार ने PM Kisan योजना के तहत मिलने वाली राशि को दोगुना करने का फैसला किया है। यानी, अब मध्य प्रदेश के किसानों को केंद्र सरकार की 2,000 रुपये की तिमाही किस्त के साथ-साथ राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त 2,000 रुपये दिए जाएंगे, जिससे हर तिमाही में कुल 4,000 रुपये उनके खाते में जमा होंगे।

20वीं किस्त की संभावित तारीख

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, PM Kisan योजना की 20वीं किस्त 20 जून 2025 को किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी इस तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस किस्त के तहत पात्र किसानों को 2,000 रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दी जाएगी। मध्य प्रदेश में यह राशि राज्य सरकार के योगदान के साथ 4,000 रुपये हो जाएगी।

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खास योजना

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया है। PM Kisan योजना के तहत मिलने वाली 6,000 रुपये की वार्षिक राशि (2,000 रुपये की तीन किस्तें) के अतिरिक्त, राज्य सरकार हर किस्त के साथ 2,000 रुपये जोड़ेगी। इस तरह, मध्य प्रदेश के किसानों को सालाना 12,000 रुपये (6,000 रुपये केंद्र से + 6,000 रुपये राज्य से) की आर्थिक सहायता मिलेगी।

मध्य प्रदेश के लिए क्यों है खास?

मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला राज्य के लाखों छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। इस अतिरिक्त राशि से किसान अपनी कृषि जरूरतों जैसे बीज, खाद, और अन्य संसाधनों के लिए बेहतर प्रबंधन कर सकेंगे। साथ ही, यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा।

जरूर करें ये काम

जिन किसानों ने अभी तक e-KYC या रजिस्ट्री पूरी नहीं की है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए, अन्यथा वे 20वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं। हमेशा आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in से नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। मध्य प्रदेश के किसानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे राज्य सरकार की अतिरिक्त योजना के लिए भी पंजीकृत हैं।

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