कर्मचारियों की छंटनी करने पर Amazon को श्रम आयुक्त का नोटिस, 17 जनवरी को किया तलब

कर्मचारियों की छंटनी करने पर Amazon को पुणे श्रम आयुक्त की ओर से नोटिस भेजा गया है, जिसमें 17 जनवरी को तलब किया है। अभी तक इस बारे में Amazon की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

दुनिया की बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) ने भारत में भी कर्मचारियों की छंटनी कर रही है, जिसके लिए उसने वोलेंटरी सेपरेशन प्रोग्राम (VSP) किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेजन की योजना दुनियाभर में 18,000 से अधिक कर्मचारियों की संख्या कम करना है, जिसमें भारत के लगभग 1 हजार कर्मचारी भी शामिल हैं। इसके बारे में Amazon के कर्मचारियों ने कर्मचारियों के कल्याणकारी संगठनों और नैसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्पलाई सीनेट (NITES) की शिकायत के बाद श्रम कार्यालय ने एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में अमेजन और यूनियन के प्रतिनिधियों को दोपहर 3 बजे आयुक्त ऑफिस में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

Amazon India की ओर से इस नोटिस के बारे में अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अमेजन कंपनी में भारत में अभी लगभग 1 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। कंपनी के छटनी के फैसले के बाद 1% कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं।

नवंबर 2022 में कंपनी ने जारी किया है VSP प्रस्ताव
नवंबर 2022 में अमेजन ने अपने कर्मचारियों को एक VSP प्रस्ताव जारी किया, जिसने कर्मचारियों को विशिष्ट फायदे के बदले स्वेच्छा से नौकरी से इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। इनमें अन्य लाभों के साथ 22 हफ्तों का मूल वेतन शामिल है। अमेजन ने कहा कि उसके पास कर्माचारियों के आवेदन स्वीकृत या अस्वीकार करने का अधिकार है, जिसमें वह कुछ लोगों के आवेदन को स्वीकार सकता है, जबकि अन्य को कंपनी में बनाए रख सकता है।

अमजेन पर श्रम कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप
NITES के अध्यक्ष हरप्रीत सिंह सलूजा ने कहा है कि हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों की आजीविका अब कमजोर हो रही है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार कंपनी सरकार से पूर्व अनुमति के बिना मस्टर रोल पर मौजूद किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं कर सकती है। अमेजन ने भारतीय श्रम कानूनों के मौजूदा प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। सलूजा ने कहा कि अमजेन के द्वारा लागू की गई वोलेंटरी सेपरेशन प्रोग्राम (VSP) की कभी भी समीक्षा के लिए श्रम मंत्रालय के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो कि मौजूदा श्रम कानूनों का उल्लंघन है। इसके बाद श्रम मंत्रालय ने VSP के लिए अमेजन इंडिया को नोटिस जारी करके तलब किया है।