12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

26 सितंबर को आ जाएगी यहां सैलरी, सरकारी कर्मचारी मौज से मनाएंगे त्योहार

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आरबीआई से भी कहा है कि सैलरी और पेंशन पहले जारी करने के लिए बैंकों को निर्देशित करें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashish Deep

Sep 16, 2025

केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहार से पहले सैलरी मिलेगी। (फोटो : एआई)

नवरात्रि में दुर्गा पूजा-दशहरे को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को सितंबर महीने की सैलरी एडवांस मिलेगी। सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि पश्चिम बंगाल में तैनात कर्मचारियों की सैलरी 30 सितंबर से पहले आ जाए ताकि त्योहार मनाने में मुश्किल न हो। इस कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नियंत्रक महालेखा नियंत्रक कार्यालय (CGA) ने आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले से राज्य में तैनात सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, औद्योगिक कर्मचारियों और पेंशनरों का अग्रिम पेमेंट होगा। सितंबर महीने का भुगतान 26 सितंबर 2025 यानि शुक्रवार को किया जाएगा।

सरकार पार्शियल पेमेंट करेगी

सरकार के फैसले का उद्देश्य त्योहार में केंद्रीय कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सुविधा देना है ताकि वे अपने परिवार के साथ आराम से त्योहारी माह का आनंद ले सकें। आदेश में कहा गया है कि इस एडवांस में पार्ट पेमेंट होगा। महीने के आखिर में वास्तविक सैलरी, वेतन और पेंशन के पूरे कैलकुलेशन के बाद जो बाकी होगा, उसका पेमेंट किया जाएगा।

बैंकों को भी निर्देश देने का आदेश

यह आदेश सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, रक्षा विभाग, डाक और दूरसंचार सेवाओं में लागू होगा। साथ ही, यह निर्देश राज्य की सभी बैंक शाखाओं तक पहुंचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को भी ताकीद किया गया है ताकि पेमेंट टाइम पर हो सके। बैंक और भुगतान एजेंसी ऑफिस (PAO) सभी पेंशनरों को भी यह अग्रिम भुगतान समय पर देंगे।

पेमेंट टाइम पर करने का आदेश

अफसरों का कहना है कि इस आदेश से कर्मचारियों को उत्सव से पहले अपनी जरूरतें पूरी करने में आसानी होगी। केंद्रीय कर्मचारियों ने इस आदेश का स्वागत किया है। इस निर्देश के तहत पश्चिम बंगाल के सभी केंद्रीय कार्यालयों को यह आदेश तुरंत कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है। आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए संबंधित विभागों को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं, पेंशनर्स के लिए बैंक भुगतान सुनिश्चित कर दिया गया है ताकि उन्हें भी उनके खर्चों में किसी प्रकार की असुविधा न हो।