1 अप्रैल से बदल गए टोलटैक्स, UPI से लेकर GST के नियम, आपकी जेब पर सीधा असर

New Income Tax Rules 2025: एक अप्रेल यानी नए वित्तवर्ष की शुरुआत से नए टैक्स नियम, नए टैक्स रिजीम, एटीएम से पैसे निकालने, यूपीआइ लेन-देन, बचत खाते, क्रेडिट कार्ड जैसे कई नियमों में बदलाव हो गया है।

New Rules from 1st April: एक अप्रेल यानी मंगलवार से नया (Financial Year) शुरू हो रहा है। इसी के साथ कई ऐसे बदलाव हो जाएंगे, जिनका असर सीधे जेब पर पड़ेगा। नए टैक्स नियम (Tax Rules) लागू होंगे। सालाना 12 लाख तक की आय (Income) पर नए टैक्स रिजीम (Tax Regime) में कोई टैक्स नहीं देना होगा। एटीएम (ATM) से पैसे निकालने, यूपीआइ (UPI) लेन-देन, बचत खाते, क्रेडिट कार्ड (Credit Card), इंश्योरेंस (Insurance) और जीएसटी (GST) से जुड़े नियम भी बदल जाएंगे। इसके साथ ही देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अब ज्यादा टोल चुकाना होगा।

बैंकों में मिनिमम बैलेंस जरूरी

> बचत खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर जुर्माना देना होगा। अलग-अलग तरह के खातों, बैंकों और शाखाओं के लिए मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता अलग-अलग होगी।

> जुर्माना राशि बैंक खाते की श्रेणी के हिसाब से अलग-अलग होगी। शहरी इलाकों में 5,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 2,000 रुपये न्यूनतम बैलेंस रखना पड़ सकता है।

क्रेडिट कार्ड के फायदों में कटौती

कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड (Credt Card) ग्राहकों के फायदे में कटौती कर रहे हैं। एयर इंडिया (Air India) और विस्तारा (Vistara) के मर्जर के कारण ऐसा हो रहा है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय इसका ध्यान रखें।

पैन-आधार लिंक नही तो घाटा

जिन लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उन्हें डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर लिंक नहीं किया गया तो डिविडेंड और कैपिटल गेन से टीडीएस (TDS) कटौती बढ़ जाएगी।

यूपीआइः हर हफ्ते मोबाइल वेरिफिकेशन

> यूपीआइ (UPI) पेमेंट से जुड़े नियम बदलेंगे। नई गाइडलाइन के अनुसार, नए मोबाइल वेरिफिकेशन कराना होगा।

> बैंकों और यूपीआइ अप्लीकेशन को अपने मोबाइल नंबर रेकार्ड को हर हफ्ते अपडेट करना होगा।

केंद्रीय कर्मियों के लिए यूपीएस लागू

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू हो जाएगी। इसमें सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन की 50 प्रतिशत राशि को सुनिश्चित पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है।

रुपे डेबिट कार्ड से जुड़े नियम बदलेंगे

रुपे डेबिट कार्ड में फिटनेस, वेलनेस, यात्रा और मनोरंजन शामिल किया जाएगा। इसमें एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, इंश्योरेंस कवर, जिम मेम्बरशिप, हेल्थ चेक-अप, आदि से जुड़े नियम बदले हैं।

म्यूचुअल फंड पर सेबी के नए नियम

सेबी ने नए फंड ऑफर के नियमों में बदलाव किया है। एनएफओ के जरिए इकट्ठा किए गए फंड को निवेश करने के लिए एक सख्त समयसीमा तय की है।

बुजुर्गों को एक लाख तक की छूट

टीडीएस और टीसीएस नियमों में बदलाव होगा। वरिष्ठ नागरिकों को अब एक लाख तक की इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस से छूट मिलेगी। सामान्य लोगों के लिए यह सीमा 50 हजार होगी।

एफडी के नए नियम लागू होंगे

> एसबीआइ की अमृत वृष्टि योजना 15 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 तक 444 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध है। इसकी ब्याज दर 7.25 फीसदी और 7.75 फीसदी (बुजुर्गों के लिए) प्रति वर्ष है।

> एसबीआइ की अमृत कलश योजना 400 दिन की अवधि वाली एक स्पेशल एफडी स्कीम है, जो 31 मार्च 2025 तक उपलब्ध है। इसमें ब्याज दर 7.10 फीसदी और 7.60 फीसदी (बुजुर्गों के लिए) है।

> इस स्पेशन एफडी स्कीम के लिए मासिक, त्रैमासिक या अर्ध-वार्षिक अंतराल पर या मैच्योरिटी पर ब्याज प्राप्त किया जा सकता है।

दिल्ली में पुराने वाहनों को तेल नहीं

दिल्ली में 15 साल से पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया था कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

कई कंपनियों की गाड़ियां होंगी महंगी

मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और हुंडई सहित कई कार कंपनियों ने हाल ही में अपने मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह घोषणा मंगलवार से लागू हो जाएगी।

ई-वे बिलः ऑथराइजेशन जरूरी

जीएसटी में सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर ने ई-वे बिल और ई-इनवॉइस सिस्टम में बिना सही ऑथराइजेशन के इनवॉइस जनरेट नहीं होगा।

हर हफ्ते गेहूं का स्टॉक अपडेट जरूरी

सरकार ने गेहूं के रिटेलर, बड़े व्यापारियों और प्रोसेस करने वालों के लिए नया नियम का ऐलान किया है। इन सभी को पहली अप्रैल से हर शुक्रवार को अपने गेहूं के स्टॉक की जानकारी देनी होगी।

लोन से जुड़े नए मास्टर निर्देश

रिजर्व बैंक के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पर नए निर्देश लागू होंगे। इसके तहत लोन की सीमा बढ़ा दी गई है। इस लिमिट को शहर के साइज के आधार पर कैटेगराइज किया गया है।

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