चाईबासा। झारखंड सरकार राज्य की पंचायतों को पूरा अधिकार देने जा रही है। सरकार की सभी योजनाएं ग्राम पंचायतों को सुपुर्द की जाएंगी। उक्त बातें झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कही। कहा कि मुखिया के हाथ को मजबूत करने के लिए ग्रामीण पंचायत सचिवालय बनाया गया है। बिना ग्रामसभा से अनुमति लिए सरकार कोई काम नहीं करेगी।
बता दें कि सीएम रघुवर पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में आयोजित मुखिया, ग्राम पंचायत, स्वयंसेवकों एवं स्वयं सहायता समूहों के कोल्हान प्रमंडलीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वाराज का सपना पूरा करने के लिए झारखंड में ग्रामीण सचिवालय का अभिनव प्रयोग किया जा रहा है। अब गांव के लोग ही गांव के विकास की रूप रेखा ग्रामसभा की बैठक कर तय करेंगे। मुखिया हो या मुख्यमंत्री किसी की मनमानी नहीं चलेगी।
गांव के विकास के लिए पैसों की कमी नहीं होने दी जाएगी। महीने में एक बार ग्रामसभा की बैठक होनी चाहिए। पंचायतों का दायरा विस्तृत हो गया है। 5 साल में एक पंचायत को एक करोड़ की राशि प्राप्त होने वाली है।
