
punjab and haryana high court
चंडीगढ़। पंजाब सरकार लम्बे समय से खाली पड़े पंजाब मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन और सदस्यों के पदों पर छह सप्ताह में नियुक्ति कर देगी। इस बात की अंडरटेकिंग पंजाब सरकार की ओर से हाईकोर्ट में विचाराधीन एक जनहित याचिका पर दी गई। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के आश्वासन पर जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।
वकील एचसी अरोड़ा की तरफ से दाखिल याचिका में पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग में चेयरमैन और दो सदस्यों की नियुक्ति किए जाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया कि मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन का कार्यकाल 22 मार्च 2016 को पूरा हो गया था।
दो सदस्यों का भी 11 जनवरी और तीन मार्च को कार्यकाल पूरी हो गया। इसके बाद से ही यह पद खाली पड़े हुए हैं। बावजूद इसके इन पदों को नहीं भरा जा रहा है। याचिका में कहा गया कि आयोग में रोजाना 60 से 70 शिकायतें आ रही हैं। इन शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में कोर्ट नियुक्ति के लिए आदेश जारी करे।
Published on:
22 Jun 2016 06:07 pm
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