सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार, प्रदेश में कुल 91.68 लाख पेंशनर्स हैं, जिनमें से केवल 82.16 फीसदी (75.33 लाख) ने ही अब तक सत्यापन करवाया है। आमतौर पर यह प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी हो जाती है, लेकिन बड़ी संख्या में पेंडेंसी को देखते हुए सरकार ने इसे 31 जनवरी तक बढ़ाया था। यदि इस अवधि में सत्यापन नहीं हुआ, तो फरवरी से पेंशन खाते में नहीं आएगी।