TAMILNADU: रिहाई के लिए पीएमके की अपील का कांग्रेस ने किया विरोध

Recently, Ramdas and his son Anbumani Ramadoss met the Prime Minister and requested for the early release of the seven killers. हाल ही में रामदास और उनके बेटे अंबुमणि रामदास ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सातों हत्यारों की जल्द से जल्द रिहाई का आग्रह किया था।

राजीव गांधी हत्यारों की रिहाई का मामला
रिहाई के लिए पीएमके की अपील का कांग्रेस ने किया विरोध
चेन्नई. देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई को लेकर पीएमके संस्थापक एस रामदास द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपे गए एक ज्ञापन का तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के.एस. अलगिरी ने सख्ती से विरोध किया है। हाल ही में रामदास और उनके बेटे अंबुमणि रामदास ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सातों हत्यारों की जल्द से जल्द रिहाई का आग्रह किया था। राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा कानूनी प्रणाली में बार बार हस्तक्षेप करने की कोशिश करने का सख्ती से विरोध करते हुए अलगिरी ने कानून को अपने तरीके से काम करने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा विभिन्न जेलों में बहुत सारे दोषी सजा काट रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल के नेता विशेषकर राजीव गांधी के सातों हत्यारों की रिहाई में ही दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस कोशिश में मुझे नेताओं की गुप्त साजिश नजर आती है। उन्होंने कहा यह कानूनी मुद्दा है और इसे कानूनी सिस्टम से ही किए जाने की अनुमति देनी चाहिए।

-कोर्ट के मामले में नहीं देंगे दखल

अगर कोर्ट सातों की रिहाई की अनुमति देता है तो उसका हम विरोध नहीं करेंगे। ऐसे में रिहाई के लिए राजनीति दबाव क्यों बनाया जा रहा है? साथ ही अलगिरी ने नाम तमिझर कच्ची के नेता सीमन के विक्रवांडी में चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान की भी निंदा की। उन्होंने कहा राजीव गांधी ने श्रीलंका में शांति लाने और तमिलों के मुद्दो को सुलझाने के लिए अथक प्रयास किया। शांति लाने की कोशिश में उन्होंने अपनी जान तक गवा दी। लेकिन सीमन उस हत्या को सही ठहरा रहे हैं जिसकी सभी को निंदा करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सीमन की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की भी मांग की।

उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह ही रामदास अपने बेटे के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रिहाई में तेजी लाने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा था। मोदी को सौंपे गए ज्ञापन मेें रामदास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को रिहाई को लेकर तय करने की अनुमति प्रदान की थी। उसके बाद पिछले साल ९ सितंबर को राज्य सरकार ने सातों की रिहाई के लिए प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को भी सौंप दिया था। लेकिन राज्यपाल की ओर से इस मसले पर किसी प्रकार का कदम नहीं उठाया गया है।