13 जनवरी 2026,
मंगलवार
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Free eye check-up camp in Pallavaram
चेन्नई।महावीर इंटरनेशनल चेन्नई मेट्रो द्वारा मरलेचा जैन चेरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से रविवार को 1443वां निशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया।
पल्लावरम स्थित जैन स्थानक में लगाए गए इस शिविर में उदी आई अस्पताल की चिकित्सकीय टीम ने 239 लोगों की आंखों की जांच की जिनमें से 21 जनों की आंखों में मोतियाबिंद पाया गया उनकी सर्जरी करवाई जाएगी। साथ ही 186 जनों की आंखें जांच में कमजोर पाई गई जिनको चश्में बनाकर दिए जाएंगे। शिविर में 60 लोगों की बीपी एवं शुगर जांच भी की गई।
शिविर में रणजीतमल-ललित मरलेचा, ज्ञानचन्द कोठरी, दिलीप मेहता, दीपक-सुदर्शना मरलेचा, विशाल गांधी आदि का सहयोग रहा।
डेल्टा जिलों में किसान निकालेंगे बाइक रैली
ऑल तमिलनाडु फार्मर एसोसिएशन की सह-समन्वय समिति ने राज्य के सभी डेल्टा जिलों में कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड की मांग को लेकर बुधवार को बाइक रैली करने की घोषणा की है।
समिति ने चेतावनी दी है कि अगर ३ मई तक केंद्र सरकार ने इस मसले का कोई हल नहीं निकालती तो बाहर के राज्यों से आने वाली ट्रेनों का ***** जाम करेंगे। समिति के अध्यक्ष पीआर पांडियन ने राज्य और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों सरकारों के लचर रवैए के कारण ही अब तक कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड का गठन नहीं हो पाया है। इस बीच भाजपा नेता अपने गलत बयानबाजी से लोगों का ध्यान मुद्दे से भटकाने की कोशिश में लगे हुए हैं।
भाजपा नेता एच. राजा द्वारा डीएमके नेता कनीमोझी पर की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह सारी बयानबाजी एक सुनियोजित तरीके से हो रही है ताकि लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दे से हटाया जा सके। लोगों को विषय के प्रति जागरूक रखने के लिए २५ अप्रैल से हम वेदारण्यम से बाइक रैली निकालेंगे जो कि ईरोड, करुर, त्रिच्ची और डेल्टा जिलों से होकर गुजरेगी। यह रैली २९ अप्रैल को तिरुवारुर पहुंचेगी। अगर इसके बावजूद भी केंद्र सरकार की नींद नहीं खुली तो बाहरी राज्यों से आनेवाली ट्रेनों के रेलवे लाइन पर हम किसान झोपड़ी बनाकर रेल का ***** जाम करेंगे।
चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर भी रेल का ***** जाम किया जाएगा। वहीं इस विषय पर आरके नगर के विधायक टीटीवी दिनकरण का कहना है कि कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन में देरी से राज्य सरकार की निष्क्रियता साफ पता चलती है। एआईएडीएमके सत्ता में होने के बावजूद भी प्रदर्शन कर रही है जबकि उन्हें बोर्ड के गठन को लेकर केंद्र पर दबाव बनाना चाहिए था।
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