आरटीआई एक्ट लागू करने वाला तमिलनाडु पहला राज्य

तमिलनाडु पहला ऐसा राज्य है जिसने वर्ष १९९६ में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया था : राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित

चेन्नई. राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने कहा कि तमिलनाडु पहला ऐसा राज्य है जिसने वर्ष १९९६ में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया था। तमिलनाडु सूचना आयोग द्वारा शुक्रवार को आयोजित आरटीआई वीक-२०१८ समारोह के उद्घाटन के दौरान राज्यपाल ने कहा भारत सरकार द्वारा वर्ष २००४ में गठित हुए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल (एनएसी) ने सूचना स्वतंत्रता अधिनियम में किए जाने वाले महत्वपूर्ण बदलावों का सुझाव दिया था। उसके बाद सूचना अधिनियिम की स्वतंत्रता को बदल कर वर्ष २००५ में सूचना का अधिकार अधिनियम रखा गया। राज्यपाल ने कहा सूचना ही शक्ति है और सभी नागरिकों को सूचना लेने का अधिकार है। नागरिकों द्वारा जानकारी लेने की मांग को पूरा करना सरकारी अधिकारियों का कर्तव्य है। उन्होंने कहा लोग सूचना ही नहीं बल्कि अपनी शिकायतों से निपटने के लिए भी आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं।

............................................

ईरान में कैद मछुआरों की रिहाई को लेकर प्रधानमंत्री करें हस्तक्षेप : मुख्यमंत्री

चेन्नई. मुख्यमंत्री एडपाडी के. पलनीस्वामी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईरान में कैद छह मछुआरों की रिहाई को लेकर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी से तेहरान के इंडियन अम्बेसडर को मछुआरों कि रिहाई को लेकर कानूनी कार्रवाई कर आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश देने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा रामनाथपुरम के पांच और तुत्तुकुड़ी का एक मछुआरा, ये छह मछुआरे संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में मछली पकडऩे का कार्य करते हंै, को कथित तौर पर उनकी समुद्री सीमा में मछली पकडऩे के आरोप में १ सितंबर को ईरानी सेना पकड़कर किश आइलैंड लेकर चली गई थी। साथ ही उनको दी जानी वाली बुनियादी सुविधाओं को भी रोक दिया गया। गिरफ्तार हुए कुछ लोगों का वीजा भी कुछ महीने में समाप्त होने वाला है।

उन्होंने कहा अपनी आजीविका के लिए विदेश गए गरीब मछुआरों के परिवार वाले परेशान हो रहे है। ऐसे हालात को देखते हुए इस मामले में मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का आग्रह करता हूं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तमिलनाडु में भारी बारिश की गंभीर चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए किए जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा की।