VIDEO: ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने वर्ष 2025-26 के लिए पेश किया 3,186 करोड़ का बजट

चेन्नई. चेन्नई के रीपन बिल्डिंग के सभा-कक्ष में बुधवार को वर्ष-2025-26 के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (जीसीसी) का बजट पेश किया। महापौर आर. प्रिया ने डिप्टी मेयर महेश कुमार व निगमाआयुक्त कुमारा गुरुबरन समेत विभिन्न वार्डों के पार्षदों एवं नगर निगम के अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति में नगर निगम के लिए करीब 3186 करोड़ का बजट पेश किया। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (जीसीसी) ने 2023-24 (वास्तविक) में 2,609 करोड़ से 2024-25 (संशोधित अनुमान) में अपने राजस्व के स्रोत को 17 प्रतिशत बढ़ाकर 3,052 करोड़ करने में कामयाबी हासिल की है। 2025-26 में संपत्ति कर से राजस्व 63 प्रतिशत, पेशेवरों से कर 19 प्रतिशत, शुल्क और उपयोगकर्ता शुल्क 11 प्रतिशत और अन्य आय 7 प्रतिशत होने का बजट बनाया गया है। इसी तरह, राजस्व प्राप्तियां 2024-25 में 4,987 करोड़ (2023-24 में 4,675 करोड़) हो गई हैं। 2025-26 के लिए यह 5,146 करोड़ होगा। पूंजीगत व्यय 2024-25 में बढकऱ 2,953 करोड़ (2,940 करोड़) हो गया है। वर्ष 2025-26 के लिए यह 3,191 करोड़ होगा। 2024-25 में राजस्व घाटा 2024-25 में 452 करोड़ होने की उम्मीद थी, जबकि 2023-24 में 333 करोड़ का अधिशेष (पूंजीगत व्यय के हस्तांतरण सहित) था।

जीसीसी ने कर और व्यापार लाइसेंस भुगतान के लिए क्यूआर कोड प्रणाली शुरू की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीसीसी बजट प्रस्तुति में अपने भाषण में मेयर आर. प्रिया ने कहा कि यह प्रणाली चेन्नईवासियों को संपत्ति कर, नाम परिवर्तन और व्यापार लाइसेंस के लिए शुल्क और अन्य शुल्कों का भुगतान तुरंत क्यूआर कोड स्कैन करने की सहूलियत देगी, जिसे बिलों और आधिकारिक दस्तावेजों पर मुद्रित किया जाएगा।

अब पार्षदों को मिलेंगे 60 लाख

महापौर प्रिया ने घोषणा की कि पार्षदों के वार्ड विकास कोष को 50 लाख से बढ़ाकर 60 लाख प्रति वार्ड किया जाएगा और मेयर के विशेष विकास कोष को 3 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ किया जाएगा। इन संशोधित आवंटनों का उपयोग महानगर में विकास परियोजनाओं और नागरिक सुधारों के लिए किया जाएगा। नगर निगम ने 300 पार्कों की मरम्मत व सुधार के लिए 43 करोड़ भी आवंटित किए।
सडक़ परियोजनाओं के लिए 40 करोड़

महापौर ने कहा कि सडक़ रखरखाव और पैदल यात्रियों के अनुकूल परियोजनाओं के लिए 40 करोड़ आवंटित किए गए हैं- क्षतिग्रस्त सडक़ों की मरम्मत, फुटपाथों का उन्नयन, पैदल यात्रियों के लिए प्लाजा का निर्माण, दृष्टिबाधित पैदल यात्रियों के लिए स्पर्शनीय फर्श स्थापित करना और स्ट्रीट लाइटिंग को बढ़ाना। उन्होंने यह भी कहा कि टी. नगर, अन्ना सालै, रायपेट्टा, एगमोर और पेरम्बूर में फ्लाईओवर के नीचे की जगहों को सुंदर बनाने के लिए 42 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। इस परियोजना में इन क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों को सजाने के लिए भूनिर्माण, प्रकाश व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था और कलाकृति शामिल होगी।
पशु कल्याण के लिए कोष
प्रिया ने कहा कि 1.8 लाख आवारा कुत्तों को रेबीज के खिलाफ टीका लगाने और कृमिनाशक दवा देने के लिए 3 करोड़ आवंटित किए गए हैं। उन्होंने घोषणा की कि घायल पालतू जानवरों के लिए 25 लाख की लागत से एक विशेष आपातकालीन देखभाल केंद्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तंडियारपेट जोन के मूलकोथलम कब्रिस्तान में मृत पालतू जानवरों के लिए एक कब्रिस्तान बनाया जाएगा। जीसीसी के मौजूदा पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) केंद्रों के भीतर 15 लाख प्रत्येक की लागत से 10 नए पशु चिकित्सा अस्पताल बनाए जाएंगे।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

निर्बाध बिजली सुनिश्चित करने के लिए श्मशान घाटों पर जनरेटर लगाने के लिए 15 करोड़, तीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जेरियाट्रिक केयर यूनिट के लिए 90 लाख, प्रसूति अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटरों को स्टरलाइज करने के लिए मशीनों के लिए 10 लाख और 16 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (यूसीएचसी) और तीन प्रसूति अस्पतालों में डिफाइब्रिलेटर के लिए ?51 लाख निर्धारित किए गए हैं।
शिक्षा में कौशल बढ़ाने पर जोर
महापौर की घोषणाओं के अनुसार, कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों के लिए अंग्रेजी बोलने के कौशल को बढ़ाने के लिए विशेष कक्षाओं के लिए 20 करोड़, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बड़े इंटरैक्टिव डिस्प्ले बोर्ड लगाने के लिए 64.80 लाख, 2,300 कक्षाओं में ग्लोब के मॉडल उपलब्ध कराने के लिए 39.10 लाख और 414 मोंटेसरी कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड लगाने के लिए 1.66 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। प्रतियोगी परीक्षा जागरूकता कार्यक्रमों और छात्रों के लिए प्रोत्साहन के लिए 40.50 करोड़ आवंटित किए गए हैं। 141 स्कूलों में अनुबंध के आधार पर अस्थायी शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, इस परियोजना के लिए 2.34 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

अन्य बजट घोषणाए

नई सडक़ सफाई वाहन
यह सुनिश्चित करने के लिए कि यातायात को बाधित किए बिना सडक़ें साफ रहें, 20 कॉम्पैक्ट राइड-ऑन स्वीपिंग और सक्शन वाहन खरीदने के लिए 8 करोड़ आवंटित किए जाएंगे।

सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों में रूपांतरण

वायु प्रदूषण को कम करने के लिए चेन्नई निगम धीरे-धीरे डीजल और पेट्रोल वाहनों को सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदल देगा।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
पेरुंगुडी में 14 करोड़ की लागत से 50 मीट्रिक टन की क्षमता वाले दो विंड्रो कम्पोस्ट प्लांट स्थापित किए जाएंगे।

प्लास्टिक रीसाइक्लिंग केंद्र

लैंडफिल साइटों पर प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए 22.25 करोड़ की लागत से 10 क्षेत्रों में प्लास्टिक बेलिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
व्हाट्सएप-आधारित सार्वजनिक सेवाएं
4.46 करोड़ का आवंटन व्हाट्सएप-आधारित संचार के माध्यम से नागरिक सेवाओं, शिकायत निवारण और स्वचालित एफएक्यू की सुविधा प्रदान करेगा।

सीसीटीवी कैमरे

कचरे के निपटान की निगरानी के लिए 1 करोड़ की लागत से प्रमुख क्षेत्रों में अतिरिक्त 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।