शासन की ओर से संस्थागत प्रसव कराने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाईं जा रहीं हैं, जिसके तहत प्रेरक और हितग्राही महिलाओं को प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। उल्लेखनीय है कि शासन के नियमानुसार गर्भवती महिलाओं का पंजीयन किए जाने और उनके स्वास्थ्य की आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से भी नियमित जांच का नियम है। लेकिन मैदानी हकीकत में कई महिलाएं इससे वंचित रहती हैं।
