College news: 7.5 सीजीपीए अंक अर्जित करने पर ही मिलेगा दाखिला

स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विथ रिसर्च में दाखिले को लेकर जारी हुए निर्देश

छिंदवाड़ा. कॉलेजों में स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विथ रिसर्च में दाखिला उन्हीं विद्यार्थियों को मिल सकेगा जिन्होंने 7.5 सीजीपीए से अधिक अंक अर्जित किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2024-25 से स्नातक चतुर्थ वर्ष में प्रवेश प्रदान किए जाने के संबंध में प्राचार्यों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। विद्यार्थी स्नातक चतुर्थ वर्ष हेतु एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रवेश नवीनीकरण कर सकते हैं। अब स्नातक(चतुर्थ वर्ष) के लिए विद्यार्थियों के पास दो विकल्प होंगे। इसमें एक स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स एवं दूसरा स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विथ रिसर्च रहेगा। स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स में उन सभी विद्यार्थियों को दाखिला मिलेगा जो स्नातक तृतीय वर्ष में उत्तीर्ण हैं एवं 120 क्रेडिट स्कोर अर्जित किया है। रिसर्च के लिए 7.5 सीजीपीए अनिवार्य होगा। इसके अलावा निर्देश में कहा गया है कि विद्यार्थी केवल मेजर विषय में ही प्रवेश ले सकेंगे। स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स एवं ऑनर्स विथ रिसर्च में प्रवेश अध्ययनरत कॉलेज में ही लिया जा सकेगा। यानी आपने जिस कॉलेज से स्नातक किया है, उसी से आगे की पढ़ाई भी करनी होगी। अगर स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स या ऑनर्स विथ रिसर्च का विकल्प उस कॉलेज में नहीं है तो जिला के अंतर्गत निकट के अन्य कॉलेज में प्रवेश ले सकेंगे।

जिले में नहीं तो प्रदेश के कॉलेज में मिलेगा दाखिला
उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार जिन विषयों में जिले के अंतर्गत कॉलेजों में ऑनर्स विथ रिसर्च न होने की दशा में प्रदेश के अन्य कॉलेज में सीट रिक्त होने की दशा में प्रवेश ले सकते हैं। विकल्प चयन के उपरांत विद्यार्थी को संबंधित कॉलेज में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।

कॉलेज करेगा लिंक इनिशिएट
कॉलेजों द्वारा सत्यापन के पश्चात प्रवेश शुल्क हेतु लिंक इनिशिएट की जाएगी। लिंक इनिशिएट होने पर विद्यार्थी निर्धारित समय-सीमा में प्रवेश शुल्क जमा करेंगे। स्नातक तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश दिया जाएगा।

15 दिवस में कार्यवाही करनी है पूर्ण
उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2024-25 में स्नातक चतुर्थ वर्ष में प्रवेश प्रदान किए जाने के संबंध में कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण करने को कहा है। विभाग द्वारा प्राचार्यों को 22 जुलाई को निर्देश जारी किया गया था। ऐसे में 5 अगस्त तक प्राचार्यों को कार्यवाही पूरी करनी होगी।