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सुपरवाइजर रिव्यू सिस्टम से होगी मातृत्व सुरक्षा

कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने किया शुभारंभ, गुणवत्ता सुधारने होंगे कार्य

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chhindwara

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छिंदवाड़ा. सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत सुपरवाइजर रिव्यू सिस्टम का शनिवार को मेडिकल कॉलेज के आडोटोरियम में शुभारंभ किया गया। यह सिस्टम मातृत्व सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए इस सिस्टम को शुरु किया गया है जिसका शुभारंभ कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने किया है। जिले में कार्यरत गैर-सरकारी संस्था अंतरा फाउंडेशन ने चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ सहभागिता कर इस सिस्टम का निर्माण किया है। जिससे सुपरवाइजर के कार्य में प्राथमिकीकरण करने, उच्च जोखिम वाले लाभार्थियों की पहचान एवं उपचार करने, प्राथमिकता अनुसार दौरे एवं समीक्षा कर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

शुभारंभ मौके पर सीएम्एचओ डॉ एनके शास्त्री, डॉ शोभा मोएत्रा, सिविल सर्जन डॉ एमके सोनिया, एसएनसीयू नोडल अधिकारी डॉ लाम्बा, डीपीएम, डीसीएम, एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी मोनिका के साथ जिले एवं ब्लॉक के समस्त बीएमओ, सीडीपीओ, बीपीएम, बीसीएम व अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

  • जमीनी स्तर की जानकारी होगी उपलब्ध
  • द अंतरा फाउंडेशन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एंव बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग के जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रिपोर्ट तैयार करेगा जो ब्लॉक स्तर व जिला स्तर पर पहुंचेगी। जिसके बाद मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को रोकने के कारगर प्रयास किए जाएंगे। मातृ तथा शिशु में कुपोषण, अनीमिया और अन्य गंभीर समस्याओं का सामना बेहतर तरीके से किया जाएगा।
  • खामियों को दूर करने होंगे प्रयास
  • सुपरवाइजर रिव्यू सिस्टम नाम से एक साफ्टवेयर बनाया गया है, जिसमें ग्राउंड स्तर की जानकारी अपलोड की जाएगी तथा उस पर स्वास्थ्य विभाग कार्य करेगा। जिसमें हाई रिस्क प्रेगेंसी के साथ ही मातृ एवं शिशु मृत्यु दर रोकने के प्रयास व खामियों को दूर करने प्रयास किए जाएंगे। माँ और बच्चा के स्वस्थ जीवन की सामान शुरुआत के विजन के साथ-साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों को सुधारने के दिशा में छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश के 9 जिलों के 38 ब्लॉकों में इस योजना के तहत कार्य किया जा रहा है।