सिंचाई कॉम्प्लैक्स परियोजना के डूब प्रभावितों के लिए सांसद ने मांगा स्पेशल पैकेज

सांसद बंटी विवेक साहू ने मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री से की मुलाकात

सांसद बंटी विवेक साहू ने भोपाल प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से मुलाकात करते हुए छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लैक्स परियोजना के निर्माण कार्य की प्रगति के लिए स्पेशल पैकेज की मांग एवं मोहगांव जलाशय के अंतर्गत किसानों को हो रही परेशानियों एवं उनकी मांगों को लेकर चर्चा की।

सांसद ने बताया कि संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा-पांढुर्ना के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लैक्स परियोजना की स्वीकृति प्राप्त है। इस योजना की जल भराव क्षमता 651.33 मिली घनमीटर है, जिससे छिंदवाड़ा, जुन्नारदेव, मोहखेड़, बिछुआ, चौरई, उमरेठ, सौंसर एवं पांढुर्ना विकासखण्डों की 190500 हेक्टेयर सिंचाई प्रस्तावित है। इस परियोजना से सिंचाई के अतिरिक्त समीपवर्ती क्षेत्रों के पीने के पानी की समस्या के लिए पेयजल, औद्योगिक उपयोग एवं विद्युत उत्पादन में जल सुरक्षित रखने का प्रावधान है।

उन्होंने मुख्यमंत्री एवं जल संसाधन मंत्री को बताया कि इस योजना में कुछ बाधाएं आ रही हंै, जिसे शासन स्तर पर हल किया जा सकता है। इसके अंतर्गत परियोजना में पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन प्रस्तावित है, जिसके लिए स्पेशल पैकेज की स्वीकृति शासन स्तर से लंबित है। परियोजना से वन भूमि प्रभावित हो रही है जिसके लिए छिंदवाड़ा एवं पांढुर्ना जिले के अलावा अन्य जिलों से भी गैर वन भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। वन विभाग छिंदवाड़ा की भूमि के बदले अन्य जिलों की भूमि को वनों के लिए आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।

सांसद ने बहुउद्देशीय योजना के लिए विशेष भू-अर्जन एवं पुनर्वास अनुदान पैकेज की स्वीकृति प्रदेश शासन से प्रदान करने तथा अन्य जिलों से गैर वनभूमि उपलब्ध कराने प्रदेश के अन्य जिलों के जिलाध्यक्षों को निर्देशित करने की मांग की।

मोहगांव जलाशय के मुद्दों पर की चर्चा

सांसद साहू ने मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से मुलाकात के दौरान बताया कि पांढुर्णा जिले के अंतर्गत मोहगांव जलाशय के क्षेत्र में आ रहे किसानों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर पिछले दिनों किसानों ने उनसे मुलाकात की थी। कुछ किसानों की संपत्ति का अवार्ड एवं मुआवजा प्रकरण तैयार नहीं किए गए। 109 किसानों के आवेदन का निराकरण लंबित हैं। भूखंड आवंटन के बदले नकद राशि लेने वाले किसानों को 50 हजार की राशि मिलना बाकी है। 65 किसानों के प्रकरण सौंसर न्यायालय में विचाराधीन है। ग्राम भुम्मा से मुगनापार, भुम्मा से घोडकी ढाना, नंदवानी से सरकी खापा मार्गों का निर्माण नहीं किया गया है।