पीएम आवास…आठ साल में आसमान पर सीमेंट,रेत और गिट्टी फिर भी बढऩे के बजाय 10 हजार घटी लागत

अधूरे आवास निर्माण की बड़ी वजह, केन्द्र सरकार से आवास लागत में वृद्धि का इंतजार

छिंदवाड़ा. वर्ष 2016 से अब तक आठ साल में सीमेंट, रेत, गिट्टी और लोहा के भाव तीन से चार गुना तक हो गए लेकिन प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास योजना की अनुदान राशि नहीं बढ़ नहीं पा रही है। हालात यह है कि हजारों की संख्या में कहीं अधूरे आवास पड़े हैं। इससे हितग्राहियों को कर्ज लेकर या फिर घरेलू गहने बेचकर मकान पूरे करने पड़ रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास योजना वर्ष 2016-17 में शुरु की थी। उस समय शहरी क्षेत्र में अनुदान 2.50 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में 1.30 लाख रुपए अनुदान तथा 17 हजार रुपए की मनरेगा मजदूरी का प्रावधान किया गया था। शुरुआत में महंगाई कम होने से इतनी लागत में मकान बन गए। वर्ष 2024 आते-आते हर निर्माण सामग्री के दाम आसमान पर चढ़ गए। इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी अलग है। इससे अब अनुदान राशि से मकान बनाना मुश्किल हो गया है।
कुछ हितग्राही तो अपनी जमा पंूजी लगाकर मकान निर्माण पूरा करा लेते हैं। शेष अति गरीब होने से उनके आवास अधूरे पड़े हंै। जिला पंचायत की जानकारी के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में अधूरे भवन या नहीं बनाए गए भवनों की संख्या करीब 3 हजार से ज्यादा है, जिनके हितग्राहियों की पेशी तहसीलदार के पास हो रही है। फिर भी हितग्राही अपने भवन नहीं बना पा रहे हैं। नगर निगम स्तर पर भी एक हजार से ज्यादा आवास के केस लंबित पड़े हैं। हितग्राहियों पर रिकवरी भी निकल रही है।
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आठ साल में आसमान पर पहुंच गए भाव
सामग्री 2016 2024
सीमेंट 225 रुपए 340-350 रुपए बोरी
लोहा 40 रुपए 53-55 रुपए किलो
रेत 1500 रुपए 4500 रुपए ट्राली
गिट्टी 1000 रुपए 3500 रुपए ट्राली
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्रग्रामीण आवास पोर्टल में कम दिख रही राशि
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में वर्ष 2024 में लागत 10 हजार रुपए कम दिख रही है। पहले लागत 1.30 लाख रुपए दिख रही थी, अब 1.20 लाख रुपए नजर आ रही है। इस लागत के साथ 18 हजार रुपए मनरेगा मजदूरी और 12 हजार रुपए शौचालय के अलग है। इससे हितग्राही आश्चर्यचकित है। सरकार की ओर से लागत राशि घटा दी गई है। इस साल 10877 मकान बनाए जाने हैं। सबसे बड़ी समस्या घटती लागत है।
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प्रधानमंत्री आवास में अनुदान
शहरी क्षेत्र-2.50 लाख रुपए
ग्रामीण क्षेत्र-1.50 लाख रुपए मनरेगा मजदूरी, शौचालय सहित
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इनका कहना है…
पीएम आवास योजना में अनुदान राशि वृद्धि का मुद्दा वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उठाया गया है। केन्द्र से लागत अनुदान वृद्धि के आदेश का इंतजार हैं।
-एमआर बघेल, परियोजना अधिकारी, पीएम आवास जिला पंचायत।
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