माझी समाज दिखा रहा ताकत

खड़ा करेगा। जिला अध्यक्ष ने बताया कि माझी समाज को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने एवं बांध तथा तालाबों में मछली पालन का अधिकार देने की प्रमुख मांग है।

छिंदवाड़ा. परासिया. माझी ढीमर महासंघ के तत्वावधान में समाज ने सोमवार को परासिया में रैली निकालकर नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर मध्य प्रदेश माझी ढीमर महासंघ के जिलाध्यक्ष दिनेश सोनारिया ने कहा कि अगर सरकार मांझी समाज की मांगें नहीं मानती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में माझी समाज अपने प्रत्याशियों को खड़ा करेगा। जिला अध्यक्ष ने बताया कि माझी समाज को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने एवं बांध तथा तालाबों में मछली पालन का अधिकार देने की प्रमुख मांग है। इसके पहले पेंच स्टाफ क्लब में माझी समाज का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में वक्ताओं का कहना था कि मध्य प्रदेश के 40 जिलों में माझी समाज के लोगों की बड़ी संख्या है। लंबे समय से समाज की समस्याओं को उठाया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
सम्मेलन में वक्ताओं ने समाज की विभिन्न समस्याओं को रखा और समाज के विकास एवं उन्नति के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। सम्मेलन में प्रमुख रूप से जिला उपाध्यक्ष नंदू वर्मन, जिला सचिव शिवप्रकाश बादशाह, पृथ्वी मारवाड़ी, सूरज बादशाह, विकास सिंधिया ,राजेंद्र बरमैया, राजेश कहार, प्रवीण कहार, धरमू कहार, चंदू मारवाड़, अनीता मारवाड़ी, उषा बिंदेवारी सुनील बरमैया, संतोष मारवाड़ी, प्रदीप कहार, कमलेश बादशाह सहित बडी संख्या में महिलाएंं शामिल हुई।
वहीं तहसील अधिवक्ता संघ सौंसर द्वारा सोमवार को प्रतिवाद दिवस मनाते हुए अधिवक्ता संघ अमरवाड़ा के अधिवक्ता राजकुमार सरेयाम के साथ गत दिवस हुई मारपीट और उनके घायल होने पर अभी तक शासन एवं प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों, एसडीएम एवं तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। अधिवक्ताओं पर बार-बार हो रही हिंसा को राजनीतिक प्रश्रय दिए के कारण जिला अधिवक्ता संघ के आह्वान पर अधिवक्ता संघ घटना के विरोध में न्यायालयीन कार्य ये विरत रहे। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एड. एस बी राउत, उपाध्यक्ष एससी कापसे, सचिव एड. नरेन्द्र गजभिए ने बताया कि शासन द्वारा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू कराया जाए।