सिम्स..116 करोड़ खर्च होने के बाद ये आई बाधा…जानिए

पीआईयू के प्रतिवेदन में निर्माण की स्थिति साफ, 31 दिसम्बर तक पूर्ण करने की बताई संभावित तिथि

छिंदवाड़ा.मेडिकल कॉलेज सिम्स के निर्माण में अकेले नींव पर ही 116.68 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। आगे बजट के अभाव में निर्माण कार्य रुका हुआ है। फिर भी निर्माण कार्य देख रही पीआईयू ने इसके निर्माण की संभावित तिथि 31 दिसम्बर बताई है। खुद पीआईयू के संभागीय परियोजना यंत्री ने हाल ही में हुई जिला पंचायत की संचार संकर्म समिति में दिए प्रतिवेदन में यह स्थिति साफ की है।
पीआईयू के अनुसार मेडिकल कॉलेज सिम्स के निर्माण की 1455.33 करोड़ रुपए की पहली प्रशासकीय स्वीकृति 17 सितम्बर 2019 को दी गई थी। इसमें सिम्स से संबंधित अस्पताल, नवीन शैक्षणिक अस्पताल एवं अन्य भवनों के निर्माण, मशीन, संयंत्र और उपकरणों की स्थापना थी। उसके बाद 22 अक्टूबर 2021 को संशोधित स्वीकृति 665.88 करोड़ रुपए की थी। पहले इसकी निर्माण पूर्ण करने की अवधि 30 महीने-29 मई 2022 तय की गई थी। अब इस अवधि को 31 दिसम्बर 22 तक बढ़ाया गया है। अभी तक खर्च राशि 116.68 करोड़ रुपए है। संभागीय यंत्री की यह टिप्पणी भी है कि आवंटन के अभाव में निर्माण कार्य में विलंब हो रहा है।
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शिवराज सरकार आते ही बजट में कटौती
दो साल पहले प्रोजेक्ट का भूमिपूजन 20 नवम्बर 2019 को मेडिकल कॉलेज परिसर में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया था। पीआईयू के अधीन इसका ठेका मुंबई के शापूरजी पालोनजी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को दिया गया। कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद इस प्रोजेक्ट के दुर्दिन शुरू हो गए। शिवराज सरकार आते ही सिम्स की संशोधित लागत 665.88 करोड़ रुपए कर दी गई है।
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मेडिकल कॉलेज की सीट पर भी कैंची
यह पहले ही स्पष्ट हो गया है कि बजट कटौती से सिम्स में ह़दय रोग और कैंसर के स्पेशल इलाज के ब्लॉक नहीं होंगे। मेडिकल कॉलेज में 250 सीट पर भी कैंची चली है। कॉलेज में अब 150 सीट होगी। पहले यह 1.80 लाख वर्ग मीटर में प्रस्तावित था, अब उसे केवल 69 हजार 500 वर्गमीटर में ही कर दिया गया है। सिम्स में बिस्तर भी 2040 से घटाकर 899 कर दिए गए हैं।
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कहीं बदल तो नहीं दी कंसलटेंसी एजेंसी
पीआईयू कार्यालय से मेडिकल कॉलेज सिम्स की कंसलटेंसी एजेंसी को बदलने की खबर आ रही है। जिसमें वैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं करने का संदेह है। इस संबंध में जिला पंचायत के संचार सकर्म समिति के सभापति मदन साहू का कहना है कि कंसलटेंसी एजेंसी के बारे में वे संभागीय परियोजना यंत्री को पत्र लिख रहे हैं। इसका जवाब आने पर ही स्थिति साफ की जाएगी। इसके साथ ही अलग से सिम्स निर्माण की समीक्षा होगी।