Property Guidelines: सरकारी नीति का इंतजार कर रहीं उपमूल्यांकन समितियां

- पंजीयन विभाग से दिशा-निर्देश न आने से असमंजस में अधिकारी

छिंदवाड़ा। एक अप्रेल से नए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित आवासीय और व्यावसायिक जमीन की संपत्ति गाइड लाइन का प्रस्ताव अभी तक उपमूल्यांकन समितियां भेज नहीं पाई हैं। वे पंजीयन विभाग के नए दिशा-निर्देश के इंतजार में हैं। अधिकारी अभी कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 15 फरवरी तक इन समितियों को अपने प्रस्ताव जिला मूल्यांकन समितियों को भेजने हैं। इसके बाद ही जिला समिति प्रस्ताव फाइनल करेगी।

चालू वित्त वर्ष 2023-24 के समापन के केवल फरवरी और मार्च माह शेष रह गए हैं। पंजीयन विभाग के पिछले पत्र के आधार पर अनुभाग में मौजूद उपमूल्यांकन समितियों ने संपत्ति गाइड लाइन दरों के आधार पर नए वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिए थे। इनमें अपने क्षेत्र में कॉलोनाइजर्स की नई साइट को गाइड लाइन प्रस्ताव में जोड़ा गया तो वहीं मौजूदा पुरानी संपत्ति गाइडलाइन दर से अधिक दर पर हो रही खरीदी से नए प्रस्ताव भी बना लिए। अब इन प्रस्ताव को जिला संपत्ति मूल्यांकन समिति को भेजना शेष है। इस बीच पंजीयन विभाग के नए दिशा-निर्देश के इंतजार में इन्हें फिलहाल रोक दिया गया है। अधिकारी कह रहे हैं कि पंजीयन विभाग के नए निर्देश एक सप्ताह में आ जाएंगे। तब इनकी गाइडलाइन के बिंदु जोड़ दिए जाएंगे।

मार्च में जिला समिति भेजेगी अंतिम प्रस्ताव
विभागीय जानकारी के अनुसार उपमूल्यांकन समितियां 15 फरवरी को अपने प्रस्ताव फाइनल कर भेज देंगी। पूरे जिले से आए प्रस्तावों के आधार पर पंजीयन विभाग जिला स्तरीय संपत्ति गाइडलाइन दर तैयार करेगा। फिर इस पर कलेक्टर की अध्यक्षता में निर्णय लेकर अंतिम प्रस्ताव पास किया जाएगा। इस समिति के प्रस्ताव को भोपाल में केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजा जाएगा, जहां मंजूरी के बाद लागू करने के आदेश जारी होंगे।

इनका कहना है
नए वित्तीय वर्ष की संपत्ति गाइड लाइन को फाइनल करने से पहले विभागीय दिशा-निर्देश का इंतजार है। उसके बाद उप मूल्यांकन समितियों के प्रस्ताव बुलाकर जिला समिति विचार करेगी।
-उपेन्द्र झा, जिला पंजीयक