Spa center: नियम विरुद्ध बने कॉम्प्लैक्स में चल रहा था स्पा सेंटर, कार्रवाई करने से बच रहा प्रशासन

परासिया रोड के जिस कॉम्प्लैक्स में जी नाइन स्पा सेंटर संचालित हो रहा था वह नियम विरुद्ध बना है।

छिंदवाड़ा. परासिया रोड के जिस कॉम्प्लैक्स में जी नाइन स्पा सेंटर संचालित हो रहा था वह नियम विरुद्ध बना है। नगर निगम से निर्माण के लिए मांगी गई अनुमति से अधिक क्षेत्र में कॉम्प्लैक्स बनकर तैयार हो चुका है। प्रकरण दर्ज होने के बाद कॉम्प्लैक्स के मालिक ने नगर निगम को ऑनलाइन आवेदन भेजकर जुर्माना लगाने की गुहार लगाई है।

स्पा सेंटर पर कार्रवाई के ठीक दूसरे दिन पुलिस ने नगर निगम से कॉम्प्लैक्स से सम्बंधित जानकारी मांगी थी, किन्तु आज दिनांक तक नगर निगम ने पुलिस को कॉम्प्लैक्स से सम्बंधित जानकारी मुहैया नहीं कराई है इससे साफ हो चुका है अवैध कारोबार को पनपने के लिए संरक्षण देने में शासकीय विभाग भी किसी से पीछे नहीं है। पुलिस कॉम्प्लैक्स के निर्माण से सम्बंधित जानकारी जुटा रही है इसकी भनक लगते ही कॉम्प्लैक्स के संचालक ने एक ऑनलाइन आवेदन नगर निगम को भेजा है जिसमें उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया है कि जितने क्षेत्र में निर्माण के लिए उन्होंने निगम से अनुमति ली थी, उससे अधिक क्षेत्र में कॉम्प्लैक्स बन चुका है। इसके बाद भी नगर निगम कार्रवाई करने की स्थिति में है और न ही पुलिस कोई कदम उठा रही है। मप्र सरकार के द्वारा माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की हवा छिंदवाड़ा में निकलत नजर आ रही है। विभाग के अधिकारी ही सरकार के अभियान पर पलीता लगा रहे हैं। इस तरह के दिए जाने वाले संरक्षण से न केवल माफिया के हौसले बुलंद होंगे बल्कि आरोपियों में डर भी खत्म हो जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन में यह लिखा है
प्राप्त जानकारी के अनुसार कॉम्प्लैक्स के मालिक ने नगर निगम को भेजे ऑनलाइन आवेदन में इस बात का उल्लेख किया है कि उन्होंने तय क्षेत्र से अधिक में कॉम्प्लैक्स का निर्माण कर लिया है जो अवैध है, लेकिन इसके लिए वह जुर्माना राशि जमा करने के लिए तैयार है। निगम नियमानुसार उनसे जुर्माना वसूल सकता है और वह उसे चुकाने के लिए भी तैयार है। इस ऑनलाइन आवेदन से यह तो साफ हो गया कि कॉम्प्लैक्स का कुछ हिस्सा अवैध है, इसके बाद भी अगर उस हिस्से को नहीं तोड़ा जाता है तो यह साफ हो जाएगा कि जिम्मेदार अधिकारी ही नहीं चाहते कि माफियाराज खत्म हो।

अतिरिक्त निर्माण हो सकता है
अवैध नहीं अतिरिक्त निर्माण हो सकता है। उन्होंने आवेदन किया होगा, किन्तु मेरी जानकारी में नहीं है अभी शासन स्तर से ही योजना चल रही है इसमें वह नियमानुसार पाए जाएंगे तो उन्हें राहत मिल जाएगी।
-हिमांशु सिंह, नगर निगम आयुक्त, छिंदवाड़ा