एमपी बॉर्डर 13 हजार प्रवासियों को लेकर फिर सील किया

निम्बाहेड़ा से कुछ किलोमीटर आगे स्थित मध्यप्रदेश के नयागांव के पास अन्र्तराज्यीय सीमा गुरूवार को प्रवासियों के लिए एक बार फिर सील कर दी गई। इस सीमा के माध्यम से करीब एक सप्ताह में 13 हजार 734 विभिन्न राज्यों के प्रवासी राजस्थान में आए थे। गुरूवार को 3 हजार 705 प्रवासी विभिन्न राज्यों से प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए इस सीमा के माध्यम से आए। नया गांव के पास एमपी सीमा से जो लोग राजस्थान में आए उनमें मुख्यत मध्यप्रदेश,गुजरात व महाराष्ट्र से आने वाले प्रवासी राजस्थानी है।

चित्तौडग़ढ़/निम्बाहेड़ा. जिले के निम्बाहेड़ा से कुछ किलोमीटर आगे स्थित मध्यप्रदेश के नयागांव के पास अन्र्तराज्यीय सीमा गुरूवार को प्रवासियों के लिए एक बार फिर सील कर दी गई। इस सीमा के माध्यम से करीब एक सप्ताह में 13 हजार 734 विभिन्न राज्यों के प्रवासी राजस्थान में आए थे। गुरूवार को 3 हजार 705 प्रवासी विभिन्न राज्यों से प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए इस सीमा के माध्यम से आए। नया गांव के पास एमपी सीमा से जो लोग राजस्थान में आए उनमें मुख्यत मध्यप्रदेश,गुजरात व महाराष्ट्र से आने वाले प्रवासी राजस्थानी है। इन राजस्थानियों को सीमास्थल पर रोडवेज बसों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहुंंंचाया गया। राज्य सरकार ने गुरूवार को ही प्रदेश की सभी अन्र्तराज्यीय सीमा सील करने के आदेश दिए। इसके बाद मध्यप्रदेश सीमा को सील करने की कार्रवई शुरू कर दी गई। शाम तक सीमा पूरी तरह सील कर दी गई। अधिकारियों ने बताया कि अब केवल उन्हीं प्रवासियों को राजस्थान में प्रवेश दिया जा रहा है जिनके पास बुधवार तक जारी किए जा चुके है। सीमास्थल पर प्रवासियों की चिकित्सा जांच के साथ पंजीकरण के लिए भी टीमे तैनात है। सीमास्थल पर प्रवासियों की जांच व आवागमन के दौरान किसी भी तरह के संक्रमण की आशंका को रोकने के लिए निरन्तर सेनिटाइज भी किया जाता रहा।
पंजीयन से खोला था प्रवेश का द्वार
विभिन्न राज्यों में सहमति के बाद पिछले सप्ताह ही प्रवासियों की घर वापसी का रास्ता खुला था। इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया अपनाई गई। हाल ही कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव बढऩे एवं ग्रामीण क्षेत्र में भी पहुंच गए प्रवासियों में भी पॉजिटव केस मिलने के बाद सरकार पर सीमाएं सील करने एवं प्रवासियों का आगमन नियंत्रित करने का दबाव बन गया था। हालांकि कई प्रवासी श्रमिक अनुमति नहीं मिल पाने पर अब भी पैदल ही अपने राज्य या घर तक पहुंचने का प्रयास नहीं छोड़ रहे है।