Rajasthan: चूरू में खाद्य सुरक्षा योजना से 1 लाख से ज्यादा लोगों ने खुद हटवाया नाम, जानें क्यों?

Rajasthan News: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से शुरू किए गए गिव अप अभियान के तहत चूरू जिले में जहां खाद्य सुरक्षा से अनुराग रखने वाले करीब 1 लाख 25 हजार 434 लोगों ने स्वयं की इच्छा से इसका त्याग किया है। वहीं यह सामाजिक न्याय की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण योजना बन गई हैं।

पात्रों को नहीं मिल रहा था हक

खाद्य सुरक्षा योजना तो हर जरूरतमंद को अन्न उपलब्ध करवाएं जाने की दृष्टि से बनी थी, लेकिन सक्षम लोगों के इससे जुड़ने के कारण अनेक पात्र लोगों के निवाले पर सेंध लग रही थी। सरकार ने नैतिकता, सहानुभूति और संवेदनात्मक भाव से गिव अप अभियान के माध्यम से उन लोगों को एक अवसर दिया कि वे स्वयं आगे आकर अपना नाम खाद्य सुरक्षा से वापिस ले लें।

इसके बाद अधिकांश लोगों ने इस अभियान के उद्देश्य को सामाजिक दायित्व में बदलने की पहल की और चूरू जिले से लाखों लोगों ने स्वविवेक से अपने आप को अलग कर लिया। इसलिए उनके नाम स्वत: ही खाद्य सुरक्षा सूची से हट गए।

इस योजना के क्या हैं लाभ?

राज्य सरकार के इस कदम से खाद्य सुरक्षा का लाभ वास्तविक वंचितों को मिलेगा। जिसके क्रम में मुयमंत्री रसोई गैस अनुदान योजना के तहत प्रति वर्ष 450 रुपए में 12 गैस सिलेंडर, मुयमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा एवं मुयमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निशुल्क चिकित्सा भी मिल रही है।

अपने आप नहीं हटने वालों पर होगी कार्रवाई

जिला रसद अधिकारी अंशुल तिवाड़ी के अनुसार अभी गिव अप 31 अक्टूबर तक चलेगा। शेष रहे लोग स्वेच्छा से नाम वापस ले भी रहे हैं, लेकिन जो इस अवसर को चूक जाएगा और अपात्र होने के बाद भी योजना में बना रहेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग के अनुसार अब ऐसे 458 लोगों को नोटिस दिया गया है जो अपात्र होते हुए भी गिव अप नहीं कर रहे हैं।

हालांकि, 31 अक्टूबर तक का अवसर है इसलिए अपात्र लाभार्थियों से 1 नवबर से 30 रुपए 57 पैसे प्रति किलोग्राम गेंहू की दर से वसूली की कार्रवाई की जाएगी, जबकि विभाग ने एक सरकारी कर्मचारी पर कार्रवाई कर 22 हजार 850 रुपए की वसूली की है।

पात्र लोगों को सूची में मिल गया स्थान

अपात्रों के नाम हटने से खाद्य सुरक्षा सूची में पात्र लोगों को स्थान मिल गया। जिसके क्रम में चूरू जिले में एक लाख 11 हजार 494 पात्र लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा में जुड़ गए। एक ओर अपात्रों के नाम हटाने से सरकार को योजना संचालन में सहूलियत मिली तो दूसरी और खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्रों को लाभ मिलना सुनिश्चित हो गया।