दस सूत्री मांगों को लेकर नगर परिषद के सामने धरने पर बैठे

अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ता नगरपरिषद के सामने दस सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे और नगरपरिषद प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए।

चूरू. अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ता नगरपरिषद के सामने दस सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे और नगरपरिषद प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। सफाईकार्मिकों ने सभापति को सौंपे ज्ञापन में मृत कर्मचारियों की बकाया राशि का तुरंत भुगतान करने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बकाया राशि का भुगतान करने, पांच प्रतिशत डीए एक जुलाई 2019 से देने, सातंवा वेतन का बकाया राशि का भुगतान करने, समर्पित अवकाश देने व वर्दी भत्ता देने, जीपीएफ खातों में कर्मचारियों का काटा गया जीपीएफ खातों में डालने, 2013 की कर्मचारी एनपीएस खाते में बकाया राशि जमा करवाने, 2018 की भर्ती में लगे सफाई कर्मचारियों के दो साल पूर्ण होने पर उन्हें स्थायीकरण के आदेश देने, 2018 में लगे सफाईकर्मियों को उनके मूल पद पर लगाने, सफाई कर्मचारियों को सीनियरटी के आधार पर जमादार पद पर पदोन्नत करने की मांग। उन्होंने सात दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि निर्धारित समय में यदि मंागों का समाधान नहीं किया तो कार्य बहिष्कार किया जाएगा। वे सुबह छह से दस बजे और दोपहर तीन से शाम सात बजे तक नगरपरिषद में उपस्थिति देंगे। इस दौरान कर्मचारियों ने नगरपरिषद के आगे प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन करने वालों में बलदेव पंवार, कन्हैयालाल चांवरिया, पवन कुमार चांवरिया, गोवद्र्धन पंवार, रणजीत कांगड़ा, राजेन्द्र भारतीय, जवरीलाल पंवार, किशनलाल जेदिया, मुन्नालाल चांवरिया, नरेन्द्र झूंझावत, राजेश हटवाल आदि शामिल थे।
...तो नो वर्क-नो पेमेंट की होगी कार्रवाई
चूरू. चूरू नगरपरिषद सभापति पायल सैनी ने चूरू नगरपरिषद के स्वच्छता सेनानियों द्वारा बुधवार सुबह नगरपरिषद के समक्ष बिना किसी वजह के केवल बहकावे में आकर दिये जा रहे धरने को निराधार एवं दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सभापति ने बताया कि दो दिन पूर्व उन्होंने नगरपरिषद आयुक्त को अपना दस सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए सात दिवस में समाधान की मांग की गई थी जिस पर आयुक्त ने इनके दस सूत्री मांग पत्र में से अधिकांश मांगो पर विचार विमर्श के बाद सहमति जताते हुए मांगो को सिद्धांतत: मंजूरी दे दी। आयुक्त द्वारका प्रसाद ने बताया कि पांच सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल को बार-बार चैम्बर में वार्ता के लिए बुलाया लेकिन नहीं आए। इसलिए राज्य सरकार के नियमानुसार नो वर्क नो पैमेन्ट के अन्र्तगत विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आयुक्त द्वारका प्रसाद ने बताया कि इनकी प्रमुख मांगों में से एरियर भत्ता एवं सातवे वेतनमान का दो किस्तों का भुगतान किया जा चुका है एक की प्रक्रिया जारी है। डीए एरियर एवं वर्दी भत्ता भुगतान भी दिये जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है शीघ्र हि भुगतान कर दिया जायेगा वहीं समर्पित अवकाश के भुगतान पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगाई हुई है।