बीसीसीआई आयु-धोखाधड़ी रोकने के लिए करने जा रहा है स्क्रीनिंग एजेंसी नियुक्त

ऐसा माना जा रहा है कि यह मामला खिलाड़ियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज या प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए से संबंधित है। बीसीसीआई का उद्देश्य इस प्रक्रिया को पेशेवर बनाना और अधिक आयु के खिलाड़ियों के इस प्रणाली में प्रवेश करने की किसी भी संभावना को समाप्त करना है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) आयु-धोखाधड़ी रोकने और खिलाड़ियों की योग्यताओं के सत्यापन के लिए एक बाहरी एजेंसी को नियुक्त करने जा रहा है। बीसीसीआई के अनुसार आयु-धोखाधड़ी और खिलाड़ियों की योग्यताओं के सत्यापन के लिए एक बाहरी एजेंसी की नियुक्ति की प्रक्रिया में है। हाल ही में एक आरएफपी जारी किया गया है, जिसमें सत्यापन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं से बोलियां आमंत्रित की गई हैं। इस आउटसोर्स एजेंसी के अगस्त के अंत तक स्थापित होने की उम्मीद है।

ऐसा माना जा रहा है कि यह मामला खिलाड़ियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज या प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए से संबंधित है। बीसीसीआई का उद्देश्य इस प्रक्रिया को पेशेवर बनाना और अधिक आयु के खिलाड़ियों के इस प्रणाली में प्रवेश करने की किसी भी संभावना को समाप्त करना है।

बीसीसीआई दो-स्तरीय आयु-सत्यापन प्रणाली अपनाता है - पहले में दस्तावेज़ों और जन्म प्रमाण पत्रों की जाँच शामिल है, जबकि दूसरा अस्थि परीक्षण है, जिसे आमतौर पर टीडब्ल्यू3 (टैनर-व्हाइटहाउस 3) पद्धति के रूप में जाना जाता है। ये सत्यापन आमतौर पर लड़कों के लिए अंडर-16 स्तर पर और लड़कियों के लिए अंडर-15 स्तर पर किए जाते हैं।

बीसीसीआई ने बोली लगाने वाली संस्थाओं से अपेक्षित आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार की है। एक हालिया अधिसूचना के अनुसार, बोली लगाने वाली कंपनियों/एजेंसियों के पास प्रतिष्ठित फर्मों को पृष्ठभूमि सत्यापन सेवाएं प्रदान करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इनमें कॉर्पोरेट कंपनियां शैक्षणिक बोर्ड/संस्थान और भर्ती निकाय शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

इसके अलावा, इच्छुक पक्षों के पास एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क या सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भौतिक और डिजिटल दोनों तरह से सत्यापन करने की क्षमता होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि बीसीसीआई वर्ष में इसी समय जुलाई और अगस्त के आसपास आयु सत्यापन करता है। इस वर्ष यह प्रक्रिया सितंबर तक भी बढ़ सकती है क्योंकि एजेंसी के इस महीने के अंत तक काम शुरू करने की उम्मीद है। सत्यापन राज्यवार किया जाता है और प्रत्येक राज्य से, प्रत्येक बालक और बालिका वर्ग में, 40-50 खिलाड़ियों को परीक्षण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।