CG News: गुरुवार को किरंदुल बचेली के एटक और इंटक के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से प्रेसवार्ता कर एनएमडीसी में लंबित वेज रिवीजन के मुद्दे पर बैठक ली। उन्होंने आरोप लगाते कहा की देश की सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी एनएमडीसी लिमिटेड में श्रमिकों के वेज रिवीजन की फाइल इस्पात मंत्रालय में अनावश्यक अटका दी गई है।
इससे खफा ट्रेड यूनियनों ने आर-पार की लड़ाई की तैयारी कर ली है। 13 जनवरी 2025 को एनएमडीसी की सभी खदानों सहित मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत यूनियनों ने अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर प्रबंधन को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत सीधी कार्यवाही का नोटिस देते हुए अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।
ज्ञात हो कि एनएमडीसी में 01 जनवरी 2022 से वेज रिवीजन लंबित है। इस के लिए बनाई गई वेज सब कमेटी में विस्तृत चर्चा उपरांत प्रबंधन और यूनियनों के बीच नए वेतन समझौते के मसौदे पर सहमति बनने के बाद 08 अगस्त 2024 को एनएमडीसी प्रबंधन और ऑल इंडिया एनएमडीसी वर्कर्स फेडरेशन द्वारा द्विपक्षीय बैठक में वेज सब-कमेटी की सिफारिशों की पुष्टि कर दी गई थी।
इन सिफारिशों को सितंबर माह में एनएमडीसी के बोर्ड ने भी मंजूरी दे दी। इसके बावजूद भी नया वेतन समझौता लागू नही हो पाया है। 21 दिसंबर 2024 को ऑल इंडिया एनएमडीसी वर्कर्स फेडरेशन की अध्यक्ष अमरजीत कौर और महामंत्री संजय कुमार सिंह ने केंद्रीय इस्पात मंत्री को पत्र लिखकर तथा 22 जनवरी को फेडरेशन की अध्यक्ष ने इस्पात मंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात कर जल्द से जल्द वेतन समझौता लागू करवाने की मांग की।
इस बीच सीधी कार्यवाही के नोटिस पर मध्यस्थता करते हुए क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), रायपुर ने प्रबंधन और यूनियनों को 24 जनवरी 2025 को वार्ता हेतु बुलाया था, जहां पर प्रबंधन ने दस्तावेजी प्रमाण के साथ अपना पक्ष रखते हुए कहा कि प्रबंधन व यूनियनों के मध्य वेतन समझौते पर सहमति बनने के उपरांत बोर्ड की बैठक में मंजूरी दी जा चुकी है।
CG News: एनएमडीसी में ऑल इंडिया एनएमडीसी वर्कर्स फेडरेशन से संबद्ध सभी यूनियन केंद्र सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा एनएमडीसी कर्मचारियों के वेतन समझौते को लटकाए जाने के खिलाफ सीधी कार्यवाही पर जाने के लिए तैयार है। कर्मचारियों के इस कदम से उत्पादन अवरुद्ध हो जाएगा और एनएमडीसी द्वारा उत्पादित लौह अयस्क पर निर्भर उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। केंद्र की यदि 12 फरवरी तक समझौता लागू नहीं किया गया तो 13 से एनएमडीसी में दोनों यूनियन ने सीधी कार्यवाही करना चेताया है।
Updated on:
30 Jan 2025 02:42 pm
Published on:
30 Jan 2025 02:41 pm