दरअसल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण ने हाल ही में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया था कि वह जिले में रह रहे ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों का सर्वे कर उन्हें चिन्हित करें। जिला प्रशासन की मदद से उनकी संख्या तय कर उनके आधार वोटर कार्ड ,यूनिक आईडी समेत अन्य दस्तावेज तैयार कराएं। ताकि उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। इसी के आधार पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला पंचायत के सहयोग से काम शुरू हुआ। इसके लिए बैठक का आयोजन किया गया। इसमें प्राधिकरण के सचिव और एडीजे मुकेश रावत , जिला पंचायत के एडिशनल सीईओ धनंजय मिश्रा , मधुर सेन व ट्रांसजेंडर समुदाय से रानी व मिस्टी आदि मौजूद रहे। तय हुआ कि जिले में जितने भी लोग हैं उनको चयनित किया जाए। दस्तावेज तैयार करा कर उन्हें शासन की योजनाओं वसुविधाएं दिलाई ।