अब ट्रांसजेंडर समुदाय को भी मिलेगा सरकार की सभी योजनाओं का लाभ

राज्य विधिक प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक प्राधिकरण ने पंचायत के माध्यम से शुरू हुई कार्रवाई

दतिया. जिले में रह रहे ट्रांसजेंडर यानी तीसरी नस्ल के लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। मुख्यधारा में लाने के लिए प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर सर्वे शुरू हुआ। सर्वे के बाद उन्हें सुविधाओं का लाभ दिलाने की भी जिम्मेदारी तय हुई है ।

दरअसल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण ने हाल ही में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया था कि वह जिले में रह रहे ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों का सर्वे कर उन्हें चिन्हित करें। जिला प्रशासन की मदद से उनकी संख्या तय कर उनके आधार वोटर कार्ड ,यूनिक आईडी समेत अन्य दस्तावेज तैयार कराएं। ताकि उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। इसी के आधार पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला पंचायत के सहयोग से काम शुरू हुआ। इसके लिए बैठक का आयोजन किया गया। इसमें प्राधिकरण के सचिव और एडीजे मुकेश रावत , जिला पंचायत के एडिशनल सीईओ धनंजय मिश्रा , मधुर सेन व ट्रांसजेंडर समुदाय से रानी व मिस्टी आदि मौजूद रहे। तय हुआ कि जिले में जितने भी लोग हैं उनको चयनित किया जाए। दस्तावेज तैयार करा कर उन्हें शासन की योजनाओं वसुविधाएं दिलाई ।

दो दर्जन से ज्यादा जिले में

जो अभी सर्वे हुआ उसके मुताबिक दतिया दतिया में 10, बड़ोनी में 6 समेत कुल 26 लोग हैं जिन्हें सुविधाओं की दरकार है। इस पर काम शुरू किया गया है।

क्या है मकसद

मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्य योजना वर्ष 2022- 23 के निर्देशानुसार 1 से 7 सितंबर तक अभियान शुरू किया है।पहचान सप्ताह के अंतर्गत ट्रांसजेंडर समुदाय की समाज में स्वीकार्यता बढ़ाने तथा विधिक अधिकार एवं शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जिला पंचायत के अधिकारियों एवं ट्रांसजेंडर के साथ बैठक का आयोजन किया गया । बैठक में समुदाय के रानी मिस्टी समेत अन्य सदस्यों को बुलाया था उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा की।