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राजस्थान में यहां 5.50 करोड़ की लागत से बनेगा एनीकट, इन गांवों को मिलेगा पानी

राजस्थान के दौसा जिले में 5.50 करोड़ रुपए की लागत एनीकट बनेगा। इससे भू जल स्तर बढ़ेगा। साथ ही आसपास के दर्जनों गांवों को ​पानी मिलेगा।

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दौसा

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Anil Prajapat

Apr 27, 2025

Bichhiya-river

Dausa News: राजस्थान के दौसा जिले में 5.50 करोड़ रुपए की लागत एनीकट बनेगा। जिसका शिलान्यास रविवार विधायक रामबिलास मीना ने किया। बता दें कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरुप रामगढ़ पचवारा क्षेत्र के बिछ्या गांव के पास बहने वाली बिछ्या नदी पर एनिकट (पक्का सब सरफेस बैरियर) का निर्माण होगा। इससे भू जल स्तर बढ़ेगा। साथ ही आसपास के दर्जनों गांवों को ​पानी मिलेगा।

शिलान्यास समारोह के दौरान विशिष्ट अतिथि प्रधान डॉ. कौशल्या मीना, जिला परिषद सदस्य ममता मीना हाडोत्या, सरपंच विष्णु शर्मा, पंचायत समिति सदस्य पूरण बैरवा मौजूद रहे। विधायक के प्रयासों से गत बजट में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उक्त एनिकट निर्माण कार्य की घोषणा की थी। यह एनिकट पूरे पचवारा क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। मानसून के दौरान प्रति वर्ष बिछ्या नदी से बड़ी मात्रा में पानी व्यर्थ बह कर चला जाता था। इस निर्माण से भूजल स्तर में बढोतरी होगी। जिससे आमजन को पेयजल व सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा।

एक दर्जन गांवों की 15 हजार आबादी होगी लाभान्वित

बिछ्या गांव के पास एनिकट निर्माण से आसपास बसे करीब एक दर्जन गांवों की 15 हजार से अधिक आबादी लाभान्वित होगी। जल संसाधन विभाग के एक्सईएन एमएल मीना एवं सहायक अभियंता चेतराम मीना ने बताया कि बिछ्या गांव के पास बहने वाली नदी पर बनने वाले एनिकट कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति 554.98 लाख की 13 नवंबर 2024 को हुई थी। इसके बाद तकनीकी स्वीकृति राशि 451.47 लाख 3 दिसबर 2024 को जारी हुई। संवेदक को कार्यादेश दिया गया है। इस कार्य को पूर्ण करने की अवधि 01 वर्ष नियत है। इस एनिकट की कुल लंबाई 330 मीटर है।

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इसके निर्माण से लगभग एक किलोमीटर क्षेत्र में पानी का भराव होगा। आसपास की ढाणियों एवं गांवों में भू-जल में वृद्धि होगी। कुएं, हैंड़पप इत्यादि रिचार्ज होंगे। क्षेत्र में पेयजल समस्या का निवारण होगा। साथ ही अभियंताओं ने बताया कि बैरियर से आस-पास के मुयत: लगभग 8 गांव क्रमश: बीच्छा, हमीरपुरा, रानौली, बाढ़-फतेहुपर, नौरंगपुरा, सवाई माधोपुरा, बासरा एवं मालावास आदि गांवों के हजारों लोग लाभान्वित होंगे।

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