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बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा राजस्थान सरकार की प्राथमिकता- भूपेश

बावनपाड़ा व पीपलकी गांव में कक्षा-कक्षों का लोकार्पण किया

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बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा राजस्थान सरकार की प्राथमिकता- भूपेश

सिकंदरा के समीप बावनपाड़ा गांव के विद्यालय में कक्षा-कक्षों का लोकार्पण समारोह को संबोधित करती मंत्री ममता भूपेश।

सिकंदरा/मानपुर. गांव की बिटिया पढ़ लिखकर समाज व देश का नाम रोशन करेंगी। सरकार की पहली प्राथमिकता बेटियों को शिक्षा व सुरक्षा मुहैया कराने की है। यह बात महिला एवं बाल विकास विभाग राज्य मंत्री ममता भूपेश ने बावनपाड़ा व पीपलकी गांव में राजकीय विद्यालय में कक्षा कक्षों के लोकार्पण कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए सरकार धन की कमी आड़े नहीं आने देगी।
ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। इससे पूर्व विद्यालय की छात्राओं ने मंत्री भूपेश का स्वागत किया। भूपेश ने विद्यालय में ढाई लाख रुपए की लागत से सुलभ शौचालय व नलकूप लगाने की घोषणा की। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष शिवराम मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष हीरालाल सैनी, सरपंच रामपति देवी गुर्जर, समाजसेवी रामनाथ कसाना, चंचल कसाना, ब्लॉक प्रवक्ता दिनेश पाराशर, बबलू कसाना बुडली, सरपंच राम अवतार सैनी, सुरेंद्र गुर्जर, कमल कैलाई, सुभाष मरियाडा, बत्तू पापड़दा, इंदर बावनपाड़ा, अशोक बैरवा छोकरवाड़ा, मोहर सिंह कैलाई, खेमराज मीणा, सियाराम दुब्बी आदि मौजूद थे।

मेहंदीपुर बालाजी/सिकराय. महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने समशा योजना के तहत सिकराय मीना सीमला विद्यालय में लाखों रुपए की लागत से बने कक्षा कक्षों का गुरुवार को लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में धन की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। मंत्री ने खेल मैदान को समतलीकरण, पानी की व्यवस्था व शौचालय निर्माण कराने की घोषणा की। सिकराय विद्यालय में दिव्यांग छात्र छात्राओं को व्हीलचेयर वितरण की। समारोह में जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम मीना ने भी विचार व्यक्त किए।

पंचायत भवन का शिलान्यास
मंडावर. क्षेत्रीय विधायक ओमप्रकाश हुड़ला ने गुरुवार को विद्यानसभा क्षेत्र के गांव अलीपुर में पंचायत भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि अलीपुर गांव के लिए पशु चिकित्सालय, पंचायत भवन तथा स्कूल क्रमोन्नत सहित करोड़ों के विकास कार्य कराए जाएंगे। काश्तकारों से आह्वान किया कि वे कुसुम योजना के प्रावधानों का पूरा लाभ उठाएं। इस योजना के तहत 30 प्रतिशत सब्सिडी किसानों को राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी, 30 प्रतिशत सब्सिडी केंद्र सरकार से दिलाई जाएगी, जबकि 30 प्रतिशत का लोन नाबार्ड के द्वारा किसानों को दिया जाएगा।