
लालसोट. भारतीय किसान संघ के तत्वावधान में हुई महासभा में क्षेत्र के हजारों किसानों की भीड़ पहुंची। भाकिसं पदाधिकारियों व अन्य वक्ताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वे पिछले कई माह से दौसा जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने एवं मंडी में जिंसों की बोली समर्थन मूल्य से शुरू करने समेत कई अन्य मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात प्रशासन तक रख रहे है, लेकिन आज तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि आठ मार्च तक प्रदेश सरकार ने मंडी में जिंसों की बोली समर्थन मूल्य पर शुरू एवं दौसा जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने व अन्य मांगों पर उचित निर्णय लिया तो वे एसडीएम कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन करेंगे।
सेवानिवृत्त आईएएस बी.एम.मीना ने कहा कि सभी किसान संगठित रहकर अपने हकों के लिए लड़ें। अधिकारियों की अनदेखी से हजारों किसान फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल समर्थन मूल्य पर ही खरीदने की व्यवस्था की जाए।
महासभा में प्रदेश के संगठन मंत्री राजवीरसिंह ने सरकार ने किसानों के 50 हजार रुपए तक ऋण माफ करने घोषणा की है। इससे किसानों कोई बड़ा लाभ नहीं होगा। किसानों को सूखे के दौरान राहत देने के लिए सम्पूर्ण कर्ज माफी के साथ किसानों के बैंक ऋण चुकारा नहीं करने पर उसकी जमीन को कुर्की नहीं की जाए।
जिला मंत्री धर्मराज मीना ने कहा कि अनाज मंडियों में जिंसों की बोली समर्थन मूल्य पर शुरू नहीं की गई तो इस बार किसान अपनी उपज को मंडी में नहीं बेचेगा। सतपाल मीना ने कहा कि दौसा जिले को शीघ्र ही सूखा घोषित कर किसानों को राहत प्रदान की जाए। रामबिलास मीना ने कहा कि आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई के लिए पानी की कमी का बड़ा असर देखा जाएगा। इससे बचने के लिए सरकार द्वारा बजट में घोषित पूर्वी नहर परियोजना में मोरेल बांध व दौसा जिले को शामिल कर समस्या का निदान करें।
भाकिसं पदाधिकारी जगदीश नारायण, रमेश भंडाना, रामनिवास, सवाई माधोपुर जिलाध्यक्ष रामोतार मीना, रामभजन राहुवास, हजारीलाल आभानेरी, रामस्वरुप मीना, रामप्रसाद बगड़ी, डॉ. धनपाल मीना, श्रीनारायण मीना, गंगाधर सैनी, शंभूलाल कुई वाला, राजकिशोर, रामसिंह मीना ने भी संबोधित किया। (नि.प्र.)
19 सूत्रीय मांगोंं को लेकर ज्ञापन
महासभा में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एसडीएम नवरत्न कोली भी पहुंचे। जहां भाकिसं पदाधिकारियों ने मंडी में समर्थन मूल्य पर बोली शुरू करने, एक अप्रेल से खरीद शुरू करने, सभी मंडियों में ऑनलाइन व्यापार शुरू करने, फल सब्जी की निर्धारित जगह पर मंडी का निर्माण करने, लकड़ी मंडी की स्थापना करने, कृषि उपज मंडी द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों के निर्धारण के लिए भाकिस प्रतिनिधी को भी शामिल करना, रबि फसल की बुवाई के लिए 10 मार्च से पूर्व गिरदावरी कराने समेत कई मुद्दों को लेकर 19 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी दिया।
प्रशासन रहा चौकस
महासभा को लेकर पुलिस प्रशासन भी खासा चौकन्ना रहा। कार्यवाहक सीओ जीवप्रकाश एवं थाना प्रभारी राजेन्द्र मीना की अगुवाई में कई थानों का पुलिस जाप्ता भी मौके पर तैनात रहा। (नि.प्र.)
Published on:
27 Feb 2018 09:01 am
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