कैसे मिले ग्रामीण विकास को गति, अतिरिक्त चार्ज के भरोसे चल रहा काम

गांव की सरकार को कार्मिकों की दरकार, जिले में ग्राम विकास अधिकारियों के 286 में से 105 पद रिक्त

दौसा. सरकार की ओर से पंचायतराज को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ाकर चुनाव भी करा दिए, लेकिन जिले में ग्राम विकास अधिकारियों के एक तिहाई से अधिक पद रिक्त है। ऐसे में ग्राम विकास अधिकारियों को पंचायतों का अतिरिक्त चार्ज संभलाकर काम चलाया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

जानकारी के अनुसार पंचायत राज पुनर्गठन के तहत दौसा में पांच नई पंचायत समिति एवं 53 नई ग्राम पंचायत बनाई गई है। इससे जिले में 11 पंचायत समिति एवं 286 ग्राम पंचायतें हो गई है। लेकिन कार्मिकों की कमी अखर रही है। ग्राम विकास अधिकारी के 286 में से करीब 105 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार एलडीसी के स्वीकृत 459 पद के मुकाबले करीब 156 ही कार्यरत हैं। ऐसे में 303 पद रिक्त हैं। पंचायत समितियों में सहायक कर्मचारियों के 37 में से 16 पद रिक्त हैं।

यह होती है परेशानी
जिले में काफी संख्या में ग्राम विकास अधिकारियों को दो ग्राम पंचायतों का काम संभालना पड़ रहा है। ऐसे में जरूरी कार्य होने पर उन्हें दूसरी ग्राम पंचायत में जाना पड़ जाता है। ग्रामीणों को भी अपने जरुरी कार्यों के लिए परेशान होना पड़ता है।

नवगठित पं.स. में 13 पद स्वीकृत
दौसा. नवगठित पंचायत समिति में विकास अधिकारी, अतिरिक्त विकास अधिकारी, प्रगति प्रसार अधिकारी, कार्यालय सहायक, वरिष्ठ लिपिक, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितिय के एक-एक पद स्वीकृत है। इसके अलावा कनिष्ठ अभियन्ता, कनिष्ठ लिपिक व सहायक कर्मचारी के दो-दो पद स्वीकृत हैं। लेकिन इनके अनुसार कार्मिक नहीं लगाए जा सके हैं।

इनका कहना है

पंचायत समिति में स्वीकृत पदों के मुताबिक कर्मचारियों की कमी हैं। इसको लेकर उच्चअधिकारियों को अवगत करवा दिया गया हैं।

बलदेवसिंह गुर्जर, ब्लॉक डवलपमेंट ऑफिसर, बसवा