योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को नियोजक प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, बच्चे और श्रमिक का आधार कार्ड, विगत कक्षा में उत्तीर्ण अंकसूंची, स्व घोषणा पत्र और प्राचार्य द्वारा जारी सर्टिफिकेट अनिवार्य है। दस्तावेज तो मिल जा रहे, लेकिन वार्षिक आय को लेकर तय की गई लिमिट से अधिकांश श्रमिक हितग्राही आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। श्रमिक परमिला सोनवानी, संतोषी निर्मलकर ने बताया कि महंगाई के दौर में पारिश्रमिक भी बढ़ा है। इस मान से 1.80 लाख रूपए की वार्षिक गरीबी रेखा के अंतर्गत माना जाता है। इस योजना में वार्षिक आय 1 लाख रूपए दी गई है। इसमें परिवर्तन करना चाहिए। नियमों के पेंच के चलते अधिकांश अपात्र हो जा रहे।