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बीएसएनएल देगा निजी ऑपरेटरों को टक्कर, गांव होंगे अब डिजिटल

आरआईएसएल एवं बीएसएनएल के संयुक्त रूप से प्रत्येक ग्राम पंचायत को डिजिटल बनाने प्रयास जारी है। जिले की 96 ग्राम पंचायत को डिजिटल बनाकर तैयार किया जा रहा है।

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बीएसएनएल देगा निजी ऑपरेटरों को टक्कर, गांव होंगे अब डिजिटल

बीएसएनएल देगा निजी ऑपरेटरों को टक्कर, गांव होंगे अब डिजिटल

धौलपुर. आरआईएसएल एवं बीएसएनएल के संयुक्त रूप से प्रत्येक ग्राम पंचायत को डिजिटल बनाने प्रयास जारी है। जिले की 96 ग्राम पंचायत को डिजिटल बनाकर तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर बीएसएनएल ने हर ग्राम पंचायत में बीएसएनएल फाइबर सेवा देने की शुरुआत की है। पंचायत में सभी सरकारी संस्थान में नेटवर्क कनेक्शन देना शुरू कर दिया है। इसी के तहत मंगलवार को मरैना में बीएसएनएल के अलवर महाप्रबंधक ज्ञानचंद्र मीणा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। मरैना में ग्राम पंचायत भवन में सरपंच नानकराम ने कनेक्शन लिया। जिससे ग्राम पंचायत के लोगों को सरकारी योजना की जानकारी एक छत के नीचे ही मिल सकेगी। विभाग ने सबसे पहले सरकारी स्कूलए अस्पताल, डाकघर, पुलिस स्टेशन, आंगनबाडी सहित अन्य विभाग में फाइबर के कनेक्शन देकर नेटवर्क में रफ्तार देना शुरू कर दी है। इस मौके पर सहायक महाप्रबंधक जितेन्द्र धाकड़, उपमंडल अधिकारी बनय सिंह, कनिष्ठ सहायक हेमंत श्रीवास्तव, कनिष्ठ दूरसंचार विभाग हरीश धाकड़, कनिष्ठ अभियंता रवि कुमार, पुष्पेन्द्र कटारा, सतीश, प्रदीप, बबलू मीणा, दयाशंकर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

जिले की ग्राम पंचायतें होगी डिजिटल

भरतपुर उप महाप्रबंधक सौरभ कुमार ने बताया कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों में सरकार की ओर से नेटवर्क कनेक्शन देने का कार्य शुरू कर दिया है। जिससे इन ग्राम पंचायतों को अब डिजिटल बनाया जा सकें। इसी को लेकर बीएसएनएल ने हाई स्पीड नेटवर्क 4/5 जी की सेवाएं देने के लिए तैयार है। जिससे हर गांव के लोगो को इसका लाभ मिल सकें। गांव में ही रहकर ही अब बच्चें पढकर सकेंगे। इसका कनेक्शन लेने के लिए ग्राहको को सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाएगी। इसमें प्लान भी अन्य नेटवर्क से कम में है। एक कनेक्शन लेने के साथ ही घर के अन्य मोबाइल फोन में इसक प्रयोग कर सकेंगे। महीने के प्लान में प्रतिदिन 10-15 रुपए का खर्चा आएगा।

मेक इन इंडिया से डिजिटल इंडिया का बढ़ावा

बीएसएनएल ने इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी सुविधाएं दे रही है। यह पूरी मेक इन इंंडिया प्रोग्राम है। जिसमें विदेशी कंपनी की हिस्सेदारी नहीं है। भारत प्रोजेक्ट के जरिए सरकार ने इसका गांव.गांव तक नेटवर्क पहुंचाना शुरू कर दिया है। जिससे गांव तक इंटरनेट सुविधा मिल सकें। और सभी सरकारी योजना की जानकारी हो सकें।