13 जुलाई 2025,
रविवार
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धौलपुर-करौली जिले का बहुप्रतीक्षित धौलपुर-सरमथुरा-गंगापुर रेलवे लाइन परियोजना अब गति पकड़ने लगा है। धौलपुर से बाड़ी की तरफ छोटी लाइन पर अब ब्रॉड लाइन का कार्य तेजी से चल रहा है और ट्रेक बिछाने की रफ्तार ने गति पकड़ी है। उधर, दूसरी तरफ रेलवे ने स्थानीय प्रशासन के साथ प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित की जमीन के लिए मुआवजा (अवार्ड) जारी करना शुरू कर दिया है।
धौलपुर और बाड़ी उपखंड में करीब 140 हेक्टेयर अधिग्रहित की भूमि के लिए करीब 115 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित होगा। इसके लिए एसडीएम कार्यालय धौलपुर और बाड़ी के जरिए राशि वितरित हो रही है। हालांकि, जमीन अधिग्रहण की राशि को लेकर अभी भी किसान और भूमि मालिकों में असमंजस की स्थिति है। कई किसान और भूमि मालिक मुआवजा राशि को कम बता रहे हैं। जबकि प्रशासन का कहना है कि मुआवजा तय मापदंड और डीएलसी दर के अनुसार दिया जा रहा है।
अभी धौलपुर उपखंड में करीब 5 करोड़ रुपए का अवार्ड जारी हो चुके हैं। हालांकि बाड़ी उपखंड में अभी मुआवजा राशि को लेकर आवेदन करने कम संख्या में भरे हैं। उधर, प्रशासन ने पटवारियों के जरिए भूमि मालिकों से अवार्ड राशि लेने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी गति सुस्त है।
वहीं, बाड़ी से सरमथुरा तक रेलवे लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य तेजी से चल रहा है। जमीन अधिग्रहण के लिए गत 27 जुलाई 2024 को 20ए की सूचना जारी हो चुकी है। अब प्रशासन की ओर से आपत्तियां मांगी जाएंगी।
उधर, रेलवे प्रशासन ने अब बाड़ी से सरमथुरा तक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी है। सरमथुरा उपखंड में सर्वाधिक 97 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित होगी। जबकि बाड़ी में 122 और धौलपुर उपखंड में करीब 18 हेक्टेयर भूमि अध्रिग़हित की गई है। सरमथुरा में डीएलसी दर के हिसाब से करीब 97 करोड़ के अवार्ड राशि जारी होगी। बता दें कि धौलपुर उपखंड में 16, बाड़ी में 20 और सरमथुरा उपखंड में 12 गांव शामिल हैं।
बाड़ी उपखंड में रेलवे प्रोजेक्ट के लिए 112 हेक्टयेर जमीन अधिग्रहित की है। बीच में रेलवे संवेदक और किसानों के जमीन विवाद भी हो गया था। संवदेक की ओर से जबरन कार्य शुरू कराने के आरोप लगे। जिस पर प्रशासन ने कार्य रुकवा दिया।
अब प्रशासन ने भूमि मालिकों को मुआवजा देने के लिए पटवारियों के जरिए आवेदन करवाना शुरू कर दिया है, लेकिन कई किसान और भूमि मालिकों का कहना है कि जमीन हाइवे किनारे की है और बाजार के दाम अधिक है, जबकि रेलवे कम राशि दे रही है। उधर, प्रशासन का कहना है कि सभी राशि डीएलसी दर के अनुसार मिल रही है। अवार्ड राशि जारी होने से प्राप्त होने के बीच जो ब्याज है, वह भी मिलेगा।
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उधर, आगरा से धौलपुर के बीहड़ क्षेत्र होते हुए निकल रहे ग्रीन फील्ड सिक्स लेन हाईवे के लिए भी मुआवजा प्रक्रिया शुरू हो गई। जिले में करीब 26 किलोमीटर जमीन से यह एक्सप्रेस-वे निकलेगा जो राजाखेड़ा के मछरिया इलाके से होते हुए बीहड़ में मुरैना की तरफ निकल जाएगा। यहां एनएचएआई ने करीब 160 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की है।
इसके लिए वह भूमि मालिकों को करीब 26 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि जारी करेगा। एनएचएआई जल्द राजाखेड़ा में कैप लगाएगा। वहीं, आगरा और मुरैना जिले में अवार्ड राशि जारी होना शुरू हो गया है। यहां पर किसान एनएचएआई पर कम मुआवजा देने का आरोप लगा रहे हैं। किसानों ने विरोध शुरू कर दिया है। गत दिनों इस संबंध में एनएचएआई के अधिकारी ने जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी से मुलाकात की थी।
धौलपुर एसडीएम कार्यालय के अनुसार रेलवे प्रोजेक्ट के लिए धौलपुर में करीब 23 करोड़ और बाड़ी उपखंड में करीब 86 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटी जाएगी। इसमें हाल में कुछ और नए गांव भी जुड़े हैं जो पहले रह गए थे। धौलपुर उपखंड में चांदपुर गांव समेत 2 गांव बढ़े है। इनकी भी मुआवजा राशि जोड़कर करीब 115 करोड़ हो रही है। दोनों उपखंडों में 140 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण हुई है। हालांकि, अभी करीब 112 करोड़ राशि दोनों उपखंड में बंटेगी। नए गांव जुड़ने पर राशि 115 करोड़ होगी।
रेलवे प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की अवार्ड राशि जारी होना शुरू हो गया है। धौलपुर में 5 करोड़ की राशि बंट चुकी है। पटवारी भूमि मालिक के आवेदन पत्र भरवा रहे हैं, जिससे समय से मुआवजा राशि मिल सके। अवार्ड राशि तय डीएलसी दर के अनुसार है।
डॉ. साधना शर्मा, एसडीएम धौलपुर
