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एक्शन में डिस्कॉम…राजकीय कार्यालयों की बत्ती होगी गुल

-बिजली बिल नहीं भरने वाले राजकीय कार्यालयों के कनेक्शन काटेगा डिस्कॉम -राजकीय विभागों पर लगभग 30 करोड़ का बिजली बिल बकाया -सबसे ज्यादा 15.50 करोड़ नगर परिषद पर, सालों से नहीं भरा बिल धौलपुर.बिजली विभाग अब बकाया बिलों की वसूली के लिए सख्त रुख अपना रहा है। जिन राजकीय विभागों, कार्यालयों पर बिजली बिल काफी […]

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एक्शन में डिस्कॉम...राजकीय कार्यालयों की बत्ती होगी गुल Discom in action...power supply to government offices will be cut off

-बिजली बिल नहीं भरने वाले राजकीय कार्यालयों के कनेक्शन काटेगा डिस्कॉम

-राजकीय विभागों पर लगभग 30 करोड़ का बिजली बिल बकाया

-सबसे ज्यादा 15.50 करोड़ नगर परिषद पर, सालों से नहीं भरा बिल

धौलपुर.बिजली विभाग अब बकाया बिलों की वसूली के लिए सख्त रुख अपना रहा है। जिन राजकीय विभागों, कार्यालयों पर बिजली बिल काफी समय से लंबित है, उनके कनेक्शन बिना पूर्व सूचना के काटे जाएंगे। जिसको लेकर विभाग ने भी तैयारियां पूरी कर ली है। राजकीय कार्यालयों पर लगभग 30 करोड़ का बिल बकाया है। जिसमें सबसे अधिक नगर परिषद पर 15.50 करोड़ का बिल है, जो उसने सालों से भरा ही नहीं है।

बिजली बिल नहीं चुकाने वाले सरकारी कार्यालयों, नगर निकायों व विभागों के अब विद्युत कनेक्शन काटे जाएंगे। बकाया बिजली बिल वसूली को लेकर विद्युत विभाग ने अब सख्ती करना तय कर लिया है। इसके लिए विभाग की ओर से अभियान चलाया जाएगा। डिस्कॉम विभागों को बिजली बिल जमा कराने को लेकर नोटिस पर नोटिस दे चुका है, लेकिन राजकीय विभागों की तरफ से बिल जमा कराने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सभी राजकीय कार्यालयों को मिलाकर लगभग 30 करोड़ का बिजली बिल बकाया चल रहा है। जिसमें सबसे ज्यादा नगर परिषद 15.50 करोड़ रुपए का बिल है, तो जलदाय विभाग पर 5 करोड़ का बिजली का बिल है। जानकारी के अनुसार परिषद ने सालों से बिजली का बिल जमा ही नहीं कराया है। बिजली कंपनियां राजस्व घाटे को कम करने के लिए यह कार्रवाई कर रही है।

... तो अंधेरे में डूब जाएंगी शहर की सडक़ें

बिजली के बिल को लेकर डिस्कॉम राजकीय विभागों पर सख्त रवैया अपनाने जा रहा है। जिसमें सबसे पहला नाम नगर परिषद का होगा। देखा जाए तो डिस्कॉम के इस कड़े फैसले से शहर की सडक़ों पर लगी रोशनी और सरकारी दफ्तरों की बत्ती गुल होने का खतरा मंडरा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बिजली विभाग की नगर परिषद पर 15.50 करोड़ रुपए की भारी-भरकम राशि बकाया है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा 7 से 8 करोड़ रुपए रोड लाइटों का है।

बकाया को लेकर 591 ट्रांसफार्मर उतारे

धौलपुर डिस्कॉम को जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। डिस्कॉम अपने बकाएदारों से बकाया राशि जमा कराने के लिए ट्रांसफॉर्मर तक उतर रहा है। जिले भर में चले डिस्कॉम के अभियान में अभी तक बिजली बिल बकाए लोकर 591 ट्रांसफार्मर उतारे गए हैं, लेकिन सरकारी विभागों के बिजली बिल जमा नहीं होने के कारण डिस्कॉम कार्मिकों को लक्ष्य प्राप्त करने मे पसीने छूटते नजर आ रहे हैं।

नियमित उपभोक्ताओं पर 44.77 करोड़ शेष

डिस्कॉम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बकाएदारों से लगातार तगादा कर रहा है। वहीं जिले भर में बकाया को लेकर गांव-गांव ट्रांसफॉर्मर उतारने के साथ कनेक्शन डीसी किए जा रहे हैं। धौलपुर जिले में विभिन्न सरकारी विभागों पर 30 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है जो डिस्कॉम को चिंता की बात है। हालांकि विभाग अभी तक अपने टारगेट 102 प्रतिशत से 99.75 प्रतिशत वसूली कर चुका है। फिर भी नियमित उपभोक्ताओं पर अभी भी 44.77 करोड़ रुपए बिजली का बिल बकाया है।

विभागों पर करोड़ों का बिल डिस्कॉम की चिंता

डिस्कॉम ने राज्य और केंद्र सरकार के विभिन विभागों को बिजली कनेक्शन दे रखे हैं, लेकिन कई विभागों ने सालों से बिजली का बिल नहीं भरा। जिस कारण बिजली बिल बढ़ता जा रहा है। मार्च महीना अंत की ओर है और बकाया राशि जमा नहीं होने को देखते हुए अब डिस्कॉम ऐसे सरकारी विभागों के कनेक्शन काटने जा रहा है जिन्होंने सालों से बिजली का बिल नहीं भरा। डिस्कॉम की सबसे बड़ी चिंता वित्तीय वर्ष तक ज्यादा से ज्यादा बिजली बिल वसूली को लेकर है, लेकिन उसमें राजकीय विभागों पर निकलने वाली राशि विभाग को दर्द दे रही है।

सरकारी विभागों को हर माह बिल जारी करने के बाद बकाया राशि जमा कराए जाने के लिए तगादा किया जाता रहा है और लगातार नोटिस जारी किए गए हैं। विभागों के अधिकारियों से भी बिजली बिल मार्च में जमा कराने के लिए कहा गया है। जिन विभागों ने अभी भी बकाया राशि जमा नहीं कराई है, डिस्कॉम ने उनके कनेक्शन काटने की तैयारी कर ली है और जल्द कनेक्शन काटे जाएंगे।

- विवेक शर्मा, एक्सइएन डिस्कॉम शहर

किस विभाग पर कितना बिलविभाग बिजली बिल

नगर परिषद 15.50 करोड़नगर पालिका 5.40 करोड़

पीएचइडी 5 करोडस्वास्थ्य 2.50 करोड़

शिक्षा 1.02 करोड़पंचायत 0.90 करोड़

पुलिस 10.30 लाखप्राशासनिक 8.16 लाख

अन्य विभाग 20 लाख