गांव पहुंचे तहसीलदार: आबादी क्षेत्र का किया सर्वे

वर्षों से काबिज लोगों को दिया जाना है संपत्ति का अधिकार

डिंडोरी/गोरखपुर. इन दिनों बजाग तहसील के अंतर्गत अलग अलग ग्राम पंचायत में भारत सरकार की महत्वकांक्षी स्वामित्व योजना का लाभ देने के लिए कलेक्टर बी कार्तिकेयन के निर्देशन में बजाग प्रभारी तहसीलदार चंद्रशेखर मिश्रा के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में राजस्व विभाग के द्वारा सर्वे कार्य किया जा रहा हैं। विदित हैं कि इस योजना के तहत ग्रामीणांचल क्षेत्र में वर्षों से आबादी की जमीन पर काबिज लोगों को अब आवासीय संपत्ति का अधिकार दिया जाना हैं । योजना के प्रारंभ से प्रभारी तहसीलदार सीएस मिश्रा तहसील की राजस्व विभाग की टीम के साथ कार्य की प्रगति के लिए विभागीय लोगों से लगातार संपर्क और समन्यव बनाकर मैदानी स्तर पर सर्वे कार्य को गति प्रदान करने में लगे हुए हैं । इस काम में स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत के सरपंच भी विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहें है। प्रभारी तहसीलदार ने इस कार्य को अपनी नजरों से देखने के लिए गांवों का भ्रमण भी कर रहें हैं। इस दरमियान वे ग्राम की भूमि संबंधी समस्याओं के जमीनी संबंधित जानकारी लेकर निराकरण भी कर रहें हैं। प्रभारी तहसीलदार ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान आंशिक परेशानी आ जाती हैं लेकिन ग्रामीण समझाइश के बाद मान जाते हैं। जबकि सर्वे कार्य मात्र उनका किया जा रहा जहां ग्रामीण शासकीय आबादी की भूमि पर रह रहें हैं.।उनके घरों का सर्वेक्षण कर उन्हें चूने से मार्किंग, करा कर भारत सरकार की टीम सर्वे आफ इंडिया के साथ डोरोन ड्रोन कैमरा से सर्वे कराया जा रहा हैं ।जिसमें आबादी के सभी प्लाटों को चिन्हांकित कर भूमि को आवासी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने में ग्राम वासियों को मददगार साबित होगी।तहसील बजाग के ग्राम पंचायत कारोपानी, बुधगांव, हर्रा, पिंडरूखी गीधा पाटनगढ़, भुसंडा जैसे आधा सैकड़ा गांव में यह सर्वे किया जा चुका है और शेष गांव में शीघ्र ही लक्ष्य के अनुरूप सर्वे कार्य कर लिया जाएगा जबकि 164 ग्रामों का लक्ष्य हैं। इस योजना के लाभ के बारे में बजाग प्रभारी तहसीलदार चंद्रशेखर मिश्रा ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत ग्राम के लोगों की आवासीय संपत्ति के अभिलेख का ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। यह योजना ग्रामीण लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कारगर होगी। भू स्वामित्व के अधिकार प्राप्त होंगे और बैंकों से ऋण लिया जाकर ग्रामीण स्वरोजगार योजना से भी जुड़ सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह हैं कि भूमि की पैमाइश एवं मापन पूर्व वैज्ञानिक नीति ड्रोन सर्वे के माध्यम से किया जा रहा हैं। ग्रामीण जनों में योजना को लेकर काफी उत्साह हैं। ग्रामीण ड्रोन सर्वे में बड़ी उत्सुकता एवं जागरूकता के साथ सर्वे टीम का सहयोग कर रहे हैं।