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दुर्ग-भिलाई को बन सकता है महानगर पालिका, आप भी जानिए क्या है इस दावे का आधार

युवा क्रांति संगठन ने दुर्ग-भिलाई को महानगर पालिका और विकास प्राधिकरण बनाने की मांग उठाई है। संगठन ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया को पत्र लिखा है। जिसमें बताया गया है कि जनसंख्या के लिहाज से दुर्ग-भिलाई महानगर पालिका व विकास प्राधिकरण की सभी पात्रता रखता है।

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दुर्ग-भिलाई को बन सकता है महानगर पालिका, आप भी जानिए क्या है इस दावे का आधार

युवा क्रांति संगठन ने दुर्ग-भिलाई को महानगर पालिका और विकास प्राधिकरण बनाने की मांग उठाई है

दुर्ग. यह बातें युवा क्राति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गफ्फार खान ने शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस में कही। इस दौरान संगठन के शमशुद्दीन आकीब, रियाजुद्दीन खोखर, अनीस रजा, रमाकांत तिवारी, नरेश साहू मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष गफ्फार खान ने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दुर्ग निगम के 60 वार्डों की 2,68,806, भिलाई निगम के 70 वार्डों की 6,25,700, भिलाई-3 चरोदा के 40 वार्डों की 98,008, कुम्हारी के 24 वार्डों 35,044, जामुल पालिका परिषद के 20 वार्डों की 25,878 व उतई पंचायत के 15 वार्डों की 8,752 की कुल 10,62,188 जनसंख्या वाले 269 वार्डों की मिलाकर महानगर पालिका का गठन किया जा सकता है। सरकार द्वारा नगर पंचायत धमधा के 15 वार्डों की 9961, नगर पालिका परिषद अहिवारा के 15 वार्डों की 20384 एवं नगर पंचायत पाटन के 15 वार्डों की 10133, कुल 45 वार्डों की 40478 जनसंख्या को भी सम्मिलित किया जा सकता है। इन परिक्षेत्र को मिलाकर कुल जनसंख्या 1102666 होती है। साथ ही विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल कर महानगर पालिका व भिलाई दुर्ग विकास प्राधिकरण बनाया जा सकता है।


तो मिलेगा कई गुना फंड
उन्होंने बताया कि महानगर पालिका बनाए जाने की स्थिति में प्रादेशिक एवं केंद्रीय स्तर के फंड और विश्व बैंक की परियोजनाओं के अधिकाधिक मद प्राप्त होंगे। साथ ही प्राधिकरण के भी अलग से फंड प्राप्त होंगे। जिससे इन समस्त क्षेत्रों का तीव्र गति से समग्र विकास संभव हो सकेगा और बड़ा क्षेत्र होने के कारण बडी और महत्वाकांक्षी योजनाएं भी आसानी से लागू की जा सकेगी।


21 साल से चल रहा संघर्ष
खान ने बताया कि विगत 21 वर्षों से भिलाई दुर्ग को महानगर पालिका एवं विकास प्राधिकरण बनाने के लिए संघर्षरत युवा क्रांति संगठन की मांग के अनुरूप ही विगत अप्रैल 2013 को दुर्ग-भिलाई एवं रायपुर को महानगर पालिका बनाने की अंतिम रिपोर्ट छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्यपाल को सौंपी गई थी। वैसे भी प्रदेश में महानगरपालिका बनने की क्षमता रायपुर और दुर्ग-भिलाई शहरों में ही है।