ऐसा क्या हुआ कि सरकार बदलते ही 13 साल बाद मास्टर प्लान पर बदल गई प्रशासन की रणनीति

प्रदेश में सरकार बदलने के साथ ही दुर्ग-भिलाई के मास्टर प्लान को लेकर प्रशासन की रणनीति भी बदल गई है।

दुर्ग. प्रदेश में सरकार बदलने के साथ ही दुर्ग-भिलाई के मास्टर प्लान को लेकर प्रशासन की रणनीति भी बदल गई है। पहले प्लान के मसौदे पर रिव्यू कमेटी और लोगों की आपत्तियां संशोधन के लिए सीधे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के डायरेक्टर ऑफिस को भेजा गया था। अब इसे जिला स्तरीय समिति में फिर से रखकर सुझाव लिए जाएंगे। फिर स्थानीय स्तर पर सुधार के बाद स्वीकृति के लिए़ सीधे शासन को भेजा जाएगा।

पहली बार दुर्ग-भिलाई का संयुक्त मास्टर प्लान बनाया गया है। इसमें जिले के 6 नगरीय निकाय और 100 गांवों को भी शामिल किया गया है। प्लान पर मार्च 2016 से अब तक कई बार संशोधन किया जा चुका है। भविष्य में विस्तार की संभावना को देखते हुए नए आवासीय इलाके, औद्योगिक क्षेत्र, बाजार व व्यवसायिक निर्माण, सड़क व परिवहन से जुड़े अधिकतर नए प्लान इन्हीं इलाकों में प्रस्तावित किए गए हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर भू-उपयोग में भी परिवर्तन किया गया है। इस बीच अलग-अलग खामियों की वजह से प्लान लगातार अटकता रहा है।

18 साल पिछड़ गया है मास्टर प्लान
प्लान अगले 30 साल के लिए बनाया गया है। यह स्वीकृति से पहले ही 18 साल पिछड़ गया है। यह प्लान 2001 में तैयार कर लागू कर लिया जाना था, लेकिन 13 साल देरी से वर्ष 2013 में इस पर काम शुरू किया गया। तीन साल में यानि वर्ष 2016 में इसका मसौदा तैयार हुआ। संयुक्त संचालक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग एसके बांगड़े ने बताया कि मास्टर प्लान पर मिले दावा-आपत्तियों का निराकरण कर डायरेक्टोरेट को भेजा गया है। वहां इस पर काम चल रहा है। अब प्लान को फिर से जिला स्तरीय समिति में रखा जाएगा। जिसमें मिलने वाले सुझावों के आधार पर प्लान में सुधार किया जाएगा। फिर स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जाएगा।

3262 आपत्तियों का निराकरण
प्लान के मसौदे पर अब तक दो बार जिला स्तरीय रिव्यू कमेटी की बैठक हो चुकी है। आपत्तियों को लिए दो बार प्लान का सार्वजनिक प्रकाशन किया जा चुका है। पहली बार प्लान पर 1155 आपत्तियां की गई थी। दूसरी बार 1207 आपत्तियां आई। दूसरी बार मिले आपत्तियों का सितंबर २०१८ में निराकरण कर प्लान सुधार के लिए डायरेक्टर ऑफिस भेजा गया था।

पहले यह थी प्लानिंग
रिव्यू कमेटी और आम लोगों की आपत्तियों पर सुनवाई के बाद प्लान डायरेक्टर आफिस भेज दिया गया था। अफसरों के मुताबिक पिछली गड़बडिय़ों को देखते हुए डायरेक्टर खुद संशोधनों की पड़ताल कर रहे थे। इसके बाद प्लान स्वीकृति के लिए सीधे शासन को भेजने की योजना थी।

अब यह होगा आगे
टाउन प्लानिंग के अफसरों के मुताबिक आपत्तियों के अलावा रिव्यू कमेटी की बैठक में कई सुझाव आए थे। इन सुझावों के आधार पर प्लान पर डायरेक्टर ऑफिस में सुधार किया जा रहा था। अब प्लान फिर से जिला स्तरीय कमेटी के सामने रखा जाएगा। इस पर समिति का सुझाव लेकर फिर से सुधार किया जाएगा।

मास्टर प्लान में देरी से यह नुकसान
योजनाबद्ध तरीके से विकास में बाधा, सरकार को सुविधाएं उपलब्ध कराने में दिक्कत।
शहर के अंदर कहां पर क्या बनाया जाए, इसकी बेहतर कार्ययोजना नहीं।
लोगों की जरूरत के अनुसार आवासीय भूमि नहीं
कृषि व ग्रीन बेल्ट बन रहेअघोषत आवासीय क्षेत्र।
लैंड यूज बदलने में देरी से अवैध मकानों के निर्माण हो रहा।
निर्माण के लिए ले-आउट स्वीकृति में खासी परेशानी।
खेल मैदान, कम्यूनिटी हॉल आदि बनने के लिए जमीन नहीं।
हथखोज व रसमड़ा के बाद नया औद्योगिक क्षेत्र नहीं।
व्यापारिक व वाणिज्यिक स्थल विकसित नहीं हो रहे।