अवैध खनन और परिवाहन को रोकने नए पद सृजित करेगा खनिज विभाग

संभाग स्तर पर उप संचालक का पद सृजित करने और सेटअप के लिए जल्द ही शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। जिसमेंउप संचालक के साथ एक माइनिंग इंस्पेक्टर और चार सिपाहियों के पद भी होंगे।

दुर्ग . संभाग स्तर पर उप संचालक का पद सृजित करने और सेटअप के लिए जल्द ही शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। जिसमेंउप संचालक के साथ एक माइनिंग इंस्पेक्टर और चार सिपाहियों के पद भी होंगे। यह निर्णय संभागायुक्त दिलीप वासनीकर की अध्यक्षता में हुई खनिज विभाग की बैठक में ली गई। संभाग आयुक्त ने कहा कि संभाग स्तर पर सेटअप होने से खनन संबंधी गतिविधियों की मॉनिटरिंग में अधिक सुविधा होगी और अतिरिक्त अमला उपलब्ध होने से बेहतर कार्य हो सकेगा। अवैध उत्खनन को रोकना विभाग की सबसे पहली प्राथमिकता है। इससे बड़े पैमाने पर राजस्व का नुकसान भी होता है। अवैध उत्खनन से पर्यावरण पर भी असर होता है। उन्होंने कहा कि खनिज विभाग शासन के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से है क्योंकि इससे प्राप्त राजस्व से ही विकास मूलक गतिविधियों का संचालन होता है। डीएमएफ के माध्यम से शासन द्वारा स्थानीय जनता के लिए विकास के कार्य कराए जाते हैं।

दुर्ग में 33 करोड़ व बालोद में 136 करोड़ का राजस्व
अब तक दुर्ग संभाग में 226 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। दुर्ग जिले में इस वित्त वर्ष में अब तक 32 करोड़ 70 लाख रुपए, राजनांदगांव जिले में 8 करोड़ 6 0 लाख रुपए, बेमेतरा जिले में 1 करोड़ 56 लाख रुपए, बालोद जिले में 136 करोड़ 68 लाख रुपए और कबीरधाम जिले में 76 लाख 54 हजार का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। इस प्रकार अब तक दुर्ग संभाग में 226 करोड़ 71 लाख रुपए का राजस्व मिला है।

इस साल अब तक अवैध खनन के 64 प्रकरण दर्ज
बैठक में बताया गया कि अवैध उत्खनन के 64 और अवैध खनिज परिवहन के इस साल 574 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। दुर्ग जिले में अवैध उत्खनन के चार प्रकरण व अवैध खनिज परिवहन के 76 प्रकरण दर्ज किए गए। राजनांदगांव जिले में अवैध उत्खनन के 17 प्रकरणों पर कार्रवाई की गई और अवैध खनिज परिवहन के 170 प्रकरणों पर,बेमेतरा में अवैध उत्खनन के 25 प्रकरणों पर व अवैध खनिज परिवहन के 60 प्रकरणों पर कार्रवाई की गई। इसी तरह बालोद क्रमश: 11 व 171 प्रकरण दर्जकर कार्रवाही की गई।