किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मोदी सरकार की सौगात, फसलों पर मिलेगा ज्यादा दाम

-कृषि बिल ( Farm Bills 2020 ) के विरोध के बीच मोदी सरकार ( Modi Govt ) ने किसानों को बड़ी राहत दी है। -सरकार ने रबी ( Rabi Crops ) की छह प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य ( MSP ) में बढ़ोतरी की है। -लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ( Agriculture Minister Narendra Singh Tomar ) ने एमएसपी की जानकारी दी।

नई दिल्ली।
कृषि बिल ( Farm Bills 2020 ) के विरोध के बीच मोदी सरकार ( Modi Govt ) ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने रबी ( Rabi Crops ) की छह प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य ( MSP ) में बढ़ोतरी की है। लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ( Agriculture Minister Narendra Singh Tomar ) ने एमएसपी की जानकारी दी। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने एमएसपी में इजाफा ( MSP Hike for Rabi Crops ) के साथ फसलों की सरकारी खरीद में भी इजाफा किया है, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का दाम मिल सके। सरकार ने गेहूं के दामों में 50 रुपये, चने में 225 रुपये, मसूर में 300, सरसों में 225, जौ में 75 और कुसुम की कीमतों में 112 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है।

किसानों को फायदा
एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ ही अब गेहूं की सरकारी खरीद के दाम 1975 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। वहीं, चना और मसूर की सरकारी खरीद 5100 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रबी सीजन की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा किया है।

एमएसपी में बढ़ोतरी के बाद फसलों के नये दाम
- गेहूं के एमएसपी में 50 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफे के बाद 1975 रुपये प्रति क्विंटल
- चना में 225 रुपये के इजाफे के साथ 5100 रुपये क्विंटल
- मसूर में 300 रुपये के इजाफे के साथ 5100 रुपये क्विंटल
- सरसों में 225 रुपये के इजाफे के साथ 4650 रुपये क्विंटल
- जौ में 75 रुपये के इजाफे के साथ 1600 रुपये क्विंटल
- कुसुम में 112 रुपये के इजाफे के साथ 5327 रुपये क्विंटल

एमएसपी के साथ खरीद में भी इजाफा
कृषि मंत्री ने सदन में कहा कि 2013-14 में किसानों को मसूर 2950 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी मिलता था, आज देश के किसान मसूर पर 5100 रुपये एमएसपी मिल रहे हैं। मसूर के दामों में 73 प्रतिशत और करीब 2000 रुपये की वृद्धि हुई है। सरकारी खरीद का ब्योरा पेश करते हुए उन्होंने सदन को बताया कि 2009 से 2014 के बीच 1.52 लाख मीट्रिक टन दाल की खरीदी गई, उनकी सरकार ने 2014 से 2019 के दौरान 76.85 लाख मीट्रिक टन दाल किसानों से खरीदी है।