मोदी सरकार को मिल गई कालेधन की लिस्ट, लेकिन नाम उजागर करने से कर दिया इनकार

सरकार ने स्विट्जरलैंड से कालेधन को लेकर प्राप्त सूचनाओं को साझा करने से इनकार कर दिया RTI के जवाब में वित्त मंत्रालय ने गोपनीयता का हवाला देते हुए कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड ब्लैकमनी पर केस टु केस बेसिस पर जानकारियां साझा करते RTI में इस बारे में खुलासा हुआ है

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने स्विट्जरलैंड में काले धन को पकड़ा है लेकिन सरकार ने कालेधन को लेकर प्राप्त सूचनाओं के बारे में जानकारी देने इनकार कर दिया है। RTI के जवाब में वित्त मंत्रालय ने कहा कि अगर हम काले धन के बारे में जानकारी देते हैं तो इससे गोपनीयता खत्म हो जाएगी। सरकार ने गोपनीयता का हवाला देते हुए कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड ब्लैकमनी पर केस टु केस बेसिस पर जानकारियां साझा करते हैं, इसके मुताबिक जांच की जा रही है और यह प्रक्रिया अभी चल रही है।

RTI में हुआ खुलासा

मीडिया की ओर दायर आरटीआई के जवाब में वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘स्विट्जरलैंड से ब्लैकमनी पर प्राप्त जानकारियां गोपनीय प्रावधानों के दायरे में हैं।’ मंत्रालय से स्विट्जरलैंड से मिली ब्लैकमनी से संबंधित जानकारियां मांगी गई थी। इसमें कंपनियों और व्यक्तियों के नाम और उन पर हुई कार्रवाई के बारे में भी पूछा गया था।

अग्रीमेंट पर 22 नवंबर 2016 को हुए थे हस्ताक्षर

इसमें कहा गया कि दोनों देशों के बीच वित्तीय खातों से जुड़ी जानकारियां ऑटोमैटिक साझा करने की सहमति है। इस अग्रीमेंट पर 22 नवंबर 2016 को हस्ताक्षर हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि आवश्यक कानूनी प्रावधान किए जा चुके हैं और वहां मौजूद भारतीयों के खातों की जानकारियां 2019 से मिलने लगेंगी।

मंत्रालय ने दी जानकारी

मंत्रालय ने कहा कि इससे स्विट्जरलैंड में भारतीयों की बेनामी संपत्ति और कालेधन का पता लगाना आसान हो जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि देश के भीतर और बाहर कितना कालाधन है, इसको लेकर कोई अनुमान मौजूद नहीं है।

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( इनपुट एजेंसी से भी )