सरकार के कदम का 49.26 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61.17 लाख पेंशनर पर असर पड़ेगा। इसके पहले भी सरकार ने बजट कम करने के लिए ऐसे फैसले लिये हैं। सरकार ने इससे पहले मंत्रियों, प्रधानमंत्री और सांसदों की सैलेरी ( salary cut ) में 30 फीसदी तक की कटौती की थी। इसके अलावा एमपीएलएडी स्कीम को भी दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया था ताकि कोरोना से लड़ाई के लिए ज्यादा फंड उपलब्ध रहे। इस स्कीम को सस्पेंड कर सरकार ने करीब 8,000 करोड़ रुपये बचाए हैं।
महंगाई भत्ते की बात करें तो सरकार साल में 2 बार इसमें परिवर्तन करती है ताकि कर्मचारियों को मंहंगाई की मार से बचाया तजा सके। अब अगली बार इस भत्ते जुलाई में रिव्यू किया जाएगा।