नीति आयोग की बैठक में बोले पीएम मोदी, ‘5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना हमारा लक्ष्य’

नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया लक्ष्य वर्ष 2022 तक नए भारत का निर्माण करने का बनाया टारगेट महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक सभी टारगेट पूरा करने का लक्ष्य रखा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Narendra Modi )ने 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के लक्ष्य को पूरा करने में नीति आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए शनिवार को कहा कि वर्ष 2024 तक देश को पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य चुनौतिपूर्ण, लेकिन हासिल करने योग्य है। वहीं उन्होंने 2022 तक नए भारत का निर्माण करना है।

पीएम मोदी ने इन मुद्दों पर की बात
पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केन्द्र में आयोजित नीति आयोग ( Niti Ayog ) की संचालन परिषद की पांचवी बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आय और रोजगार बढ़ाने के लिए निर्यात क्षेत्र बहुत मत्वपूर्ण है और राज्यों को निर्यात संवर्धन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में हाल ही संपन्न आम चुनाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब सभी को देश के विकास के लिए काम करने का समय है। उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी , सूखा, बाढ़, प्रदूषण, भ्रष्टाचार और हिंसा आदि से सबको मिलकर लडऩे की अपील करते हुए कहा कि टीम इंडिया के इस मंच पर हर किसी का एक ही लक्ष्य वर्ष 2022 तक नए भारत का निर्माण करना है।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक पूरा करने हैं टारगेट
स्वच्छ भारत अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना को मिली सफलता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य के साथ मिलकर काम करने से यह सफल हो सका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सशक्तीकरण और जीवनयापन में सुगमता प्रत्येक भारतीय को उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के लिए निर्धारित लक्ष्यों को दो अक्टूबर तक पूरा किया जाना चाहिए और देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काम शुरू किया जाना चाहिए।

2024 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
पीएम मोदी पे लघुकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को हासिल करने पर सामूहिक रूप से ध्यान केन्द्रित किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि देश को वर्ष 2024 तक पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है जो चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसको हासिल किया जा सकता है। उन्होंने राज्यों को अपनी प्रमुख क्षमता को पहचानने की सलाह देते हुए कहा कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बढ़ाने की पहल जिला स्तर से शुरू की जानी चाहिए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि बैठक में सूखा और कृषि क्षेत्र पर चर्चा हुई है। निर्यात को बढ़ाने पर भी बातचीत की गई है।

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