महाराष्ट्र सरकार का Real Estate को Booster Dose, Stamp Duty में 60 फीसदी कटौती

Mumbai में मकान खरीदने पर 5 की जगह 2 फीसदी देनी होगी Stamp Duty, दिसंबर तक लागू होगा नियम 1 जनवरी से 31 मार्च तक देनी होगी 3 फीसदी Stamp Duty, Real Estate को मिलेगी मजबूती

नई दिल्ली। कई आर्थिक जानकार और बैंकर इस बात को कई बार दोहरा चुके थे कि रियल एस्टेट सेक्टर ( Real Estate Sector ) को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ बैंकों और केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों को भी आगे आने की जरुरत है। स्थानीय स्तर पर स्टांप ड्यूटी में कटौती ( Stamp Duty Reduction ) कर इस सेक्टर को मजबूत करने की जरुरत है। इस बात पर अब महाराष्ट्र सरकार ( Maharashtra Government ) ने अमल कर लिया है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने 31 दिसंबर तक स्टांट ड्यूटी में 50 से 60 फीसदी और उसके बाद मार्च 2021 तक 40 फीसदी की राहत दे दी है। जानकारों की मानें तो आने वाले दिनों में बाकी राज्य की ओर से भी इस तरह की राहत देखने को मिल सकती है। आइए आपको भी बताते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने किस तरह का फैसला लिया है।

सितंबर 2020 से मार्च 2021 तक बड़ी राहत
कोरोना वायरस की मार झेल रहे रियल एस्टेट मार्केट को बूस्टर डोज देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 31 दिसंबर 2020 तक हाउसिंग यूनिट्स पर स्टांप ड्यूटी में 3 फीसदी कटौती करने का फैसला किया है। यह नियम 1 सितंबर 2020 से लागू किया जाएगा। इसके अलावा 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक 2 फीसदी कटौती करने का फैसला हुआ है। यानी होमबायर्स को महाराष्ट्र में प्रोपर्टी खरीदने के लिए पूरे 7 महीने की छूट मिली हुई है। यानी इस दौरान होम बायर्स को सस्ते मकान मिलेंगे।

मुंबई कितना सस्ता होगा मकान
महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नागपुर और नाशिक में मौजूदा समय में 5 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी बाकी जगह 6 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी चुकानी होती है। सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र में अब घर खरीदना सस्ता हो जाएगा। इस फैसले के बाद मुंबई में घर खरीदने वालों को अब स्टाम्प ड्यूटी 5 फीसदी की बजाय 2 फीसदी देनी पड़ेगी।

काफी समय से हो रही थी मांग
कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन घोषित होने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर के जानकार ओर डेवलपर की ओर से स्टांप ड्यूटी में कटौती करने की मांग की जा रही थी। सरकार के इस फैसले से त्योहारी सीजन में घर खरीदने वालों की मांग बढ़ेगी। इस कदम से मुंबई, पुणे जैसे रियल एस्टेट बाजार में सबसे अधिक फायदा होने की उम्मीद है। जानकारों की मानें तो महाराष्ट्र के फैसले के बाद दूसरे राज्यों की ओर से भी इस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। जिसमें यूपी हरियाणा अहम हैं। ताकि नोएडा और गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी देखने को मिल सके।