
केंद्र सरकार भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) की स्वायत्ता पर नकेल कसने की कोशिश में है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ऐसे नियम बनाने पर विचार कर रहा है, जिससे आइआइएम बोर्ड के बेरोकटोक निर्णय लेने की क्षमता पर ग्रहण लग सकता है।
केंद्र सरकार भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) की स्वायत्ता पर नकेल कसने की कोशिश में है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ऐसे नियम बनाने पर विचार कर रहा है, जिससे आइआइएम बोर्ड के बेरोकटोक निर्णय लेने की क्षमता पर ग्रहण लग सकता है।
मंत्रालय प्रबंधन कॉलेज के फीस, विद्यार्थियों की संख्या, लैंगिक समानता और बजट पर सरकारी नियंत्रण कायम करना चाहता है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय इस बात पर भी विचार कर रहा है कि IIM एक्ट का बिना उल्लंघन किए क्या आइआइएम बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति में सरकारी हस्तक्षेप हो सकता है या नहीं।
Published on:
12 Jun 2018 12:36 pm
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