फर्जी बोर्डों की सूची में गलत तरीके से उर्दू शिक्षा बोर्ड को शामिल किया गया – बोर्ड

इस संबंध में उर्दू शिक्षा बोर्ड ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को संबंधित दस्तावेजों के साथ 3 मई, 2018 को एक पत्र लिखा गया

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने 2 मई 2018 को 12 फर्जी बोर्डों की एक सूची जारी की है। कहा गया है कि इस सूची में उर्दू शिक्षा बोर्ड का नाम गलत तरीके से शामिल किया गया है। इस संबंध में उर्दू शिक्षा बोर्ड ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को संबंधित दस्तावेजों के साथ 3 मई, 2018 को एक पत्र लिखा गया है।

इस संबंध में उर्दू शिक्षा बोर्ड की सीईओ नौशाबा खान ने कहा - उर्दू शिक्षा बोर्ड भारत सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग द्वारा घोषित और मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, जो कि मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय की एक संस्था है।

उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड और महाराष्ट्र सरकार के महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उर्दू शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की है। दिल्ली सरकार के एक वैधानिक निकाय उर्दू अकादमी दिल्ली ने दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्देशन में उर्दू शिक्षा बोर्ड के पक्ष में एक कार्यकारी आदेश जारी किया है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा निदेशालय, दिल्ली की एनसीटी सरकार स्कूल शाखा के साथ-साथ उच्च शिक्षा शाखा निदेशालय ने उर्दू शिक्षा बोर्ड के माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रमों को स्वीकार करते हुए उर्दू शिक्षा बोर्ड से पास किए छात्रों के नामांकन के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय समेत कई अन्य शैक्षिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों ने उर्दू शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रमों को मान्यता भी प्रदान की है। विश्व के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूएसए ने भी उर्दू शिक्षा बोर्ड और इसके माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रमों को मान्यता दी है। विश्वविद्यालय ने सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने और सफल छात्रों को प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दी है।

नौशाबा खान ने कहा - हमारे प्रस्ताव की विस्तृत जांच के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑफिस मेमो संख्या 16.227 /2016/ स्कूल 3, दिनांक 3-4-2017 को जारी किया है जिसमें उर्दू शिक्षा बोर्ड के माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रमों को स्वीकार करते हुए सभी राज्य शिक्षा बोर्डों/विश्वविद्यालयों आदि से उर्दू शिक्षा बोर्ड से पास छात्रों की आगे पढ़ाई के लिए नामांकन करने का अनुरोध किया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संसद (राज्यसभा) में स्वीकार किया कि उर्दू शिक्षा बोर्ड एक प्रमाणित अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड है और मंत्रालय ने उर्दू शिक्षा बोर्ड से पास छात्रों के नामांकन के लिए शैक्षणिक संगठन को कई पत्र लिखे हैं।