जांजगीर-चांपा जिले की बात करें पिछले पांच सालों में यहां ड्राप आउट बच्चों की संख्या 1787 पहुंच चुकी है। विडंबना यह है कि ड्राप आउट बच्चों की संख्या हर साल बढ़ रही है लेकिन इसके बाद भी शिक्षा विभाग के अफसरों ने डाप आउट रोकने के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विभाग ने यह जानने का कभी प्रयास ही नहीं किया कि बच्चों ने किस वजह से स्कूल छोड़ा, पढ़ाई छोडऩे की वजह क्या रही। यह हाल केवल एक जिले का नहीं है, प्रदेश के अधिकतर जिलों में यही हाल रहा। हाल ही में राज्य सरकार ने आरटीई अधिनियम की समीक्षा में पाया कि जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं, उतने बच्चे पढ़ाई पूरी ही नहीं करते। डाप आउट बच्चों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब शासन ने डाप आउट रोकने नए नियम बनाए हैं। गरीब बच्चों को भी बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। बच्चे की फीस का भुगतान सरकार करती है। स्कूल के 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों का एडमिशन होता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को स्तरीय शिक्षा देने के लिए यह नियम बनाया गया। बच्चे 12 वीं तक उस स्कूल में पढ़ सकते हैं, जिसका खर्च सरकार वहन करती है।