Rajasthan Budget 2020: शिक्षा के लिए 39 हजार 524 करोड़ 27 लाख की दी सौगात

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को बजट अभिभाषण में सात संकल्प लिए। इसमें पांचवा संकल्प शिक्षा का परिधान है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश के अच्छे कल के लिए हमें विद्यार्थियों को बेहतरीन शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना होगा अच्छी शिक्षा आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा सर्वश्रेष्ठ उपहार हो सकता है। यह हमारा 5वां संकल्प है।

2020-21 में हमने कुल 39 हजार 524 करोड़ 27 लाख का प्रावधान
शिक्षा से जुड़े सभी विभागों के लिए 2020-21 में हमने कुल 39 हजार 524 करोड़ 27 लाख का प्रावधान किया है। प्रदेश में 33 जिला मुख्यालयों पर महात्मा गांधी के नाम से इंग्लिश मीडियम राजकीय विद्यालयों का प्रयोग काफी सफल रहा। राज्य के 301 शैक्षणिक ब्लॉक में से 134 ब्लॉक पर इंग्लिश मीडियम विवेकानंद मॉडल स्कूल स्थापित हो चुके हैं। अतः अब शेष 167 ब्लॉक में प्रत्येक में एक इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। राइट टू एजुकेशन के तहत राज्य के में निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्राथमिक से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक विद्यालयों का होना सुनिश्चित किया जा चुका है। इस संबंध में गैप को भरने के लिए आवश्यकता अनुसार उच्च प्राथमिक माध्यमिक सीनियर सेकंडरी विद्यालय खोले जाने प्रस्तावित है। प्रदेश के 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय एवं 300 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषय आवश्यकतानुसार खोले जाएंगे जिन पर 25 करोड़ का व्यय होगा।

एक सकारात्मक पहल करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि समस्त सरकारी विद्यालयों में शनिवार को 'नो बैग-डे' रहेगा। उस दिन कोई अध्यापन नहीं होगा इस दिन अभिभावक अध्यापक पेरेंट्स टीचर मीटिंग के अतिरिक्त साहित्य एवं साहित्यिक गतिविधियां, हैप्पीनेस थेरेपी, खेलकूद, व्यक्तित्व विकास, स्काउट जीवन मूल्य एवं नैतिक शिक्षा बाल सभा तथा भाषा एवं कौशल विकास एवं निरोगी एवं निरोगी राजस्थान की सूत्रों से संबंधित संपादित कराई जाएंगी। जिनमें अध्यापकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा।
राज्य के शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर में अतिरिक्त कक्षा कक्ष छात्रावास सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
राज्य के माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए नए कंप्यूटर शिक्षक कैडर का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। राज्य के 204 ब्लॉक में अभी 319 कस्तुरबा गांधी आवासीय विश्द्यालय हैं जिनमें 38 हजार 700 बालिकाएं अध्ययनरत है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आगामी 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप में 66 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में 22 कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। जिनमें 12 विद्यालय तलवाड़ा, अर्थुना, गांगड़ तलाई एवं छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा, पाटोदी एवं शिव जिला बाड़मेर गलियाकोट जिला डूंगरपुर, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़, कुरावड़, लसाड़िया, झल्लारा एवं ऋषभदेव जिला उदयपुर में अनुसूचित जाति जनजाति तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स में खोले जाएंगे। शेष 10 विद्यालय मंडरायल जिला करौली, धनाउ जिला बाड़मेर, बिदासर जिला चूरू, बिलोलिया जिला भीलवाड़ा, नोहर एवं भादरा जिला हनुमानगढ़, सुल्तानपुर जिला कोटा, बांदीकुई जिला दोसा, खानपुर जिला झालावाड़ एवं आमेर जिला जयपुर में खोले जाएंगे।

उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा में यह की घोषणा

उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा: महाविद्यालय में पढ़ रहे युवाओं में कौशल विकास के लिए कौशल वृद्धि और रोजगार प्रशिक्षण (SEET) skills enhancement and employability training (SEET) कार्यक्रम आरंभ किया जाऐगा। इसमें राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम आरएसएलडीसी एवं राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से प्रतिवर्ष 10 हजार विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
प्रदेश के महाविद्यालयों में विद्यार्थी को ऑफलाइन ऑनलाइन वीडियो लेक्चर की सुविधा के लिए राजीव गांधी ई—कन्टेंट बैंक की स्थापना की जाएगी। जिसमें कॉलेज शिक्षकों द्वारा दिए गए लेक्चरर को रिकॉर्ड किया जाएगा एवं इसके माध्यम से विद्यार्थियों को भविष्य में निरंतर क्वालिटी एजुकेशन मुहैया करवाया जाता है। पिछले बजट में राजकीय विद्यालय खोलने हेतु नीति बनाने की घोषणा की थी। यह नीति जारी की जा चुकी है। गत वर्ष घोषित महाविद्यालयों में आवश्यक स्टाफ एवं भवन की व्यवस्था की जा रही है। इस संदर्भ में प्राप्त मांगों पर जारी नीति अनुरूप कॉलेज खोले जाने का उचित निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश में स्थापित हो रही रिफाइनरी एवं प्राकृतिक गैस की प्रबल संभावनाओं के चलते शोध एवं उच्च अध्ययन की महत्वता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के सबसे पुराने प्रदेश के प्रथम एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज को अपग्रेड करके विश्वविद्यालय स्तर की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।